ढिलो निर्णय, ठूलो संकट! सरकारी संरचना ध्वस्त भएपछि सेनाले देश सम्हाल्यो
देशभर बढ्दो अराजकता, लुटपाट र आगजनीका घटनाबीच नेपाली सेनाले स्थिति नियन्त्रणमा लिँदै सुरक्षा व्यवस्थालाई पूर्ण कडाइका साथ अघि बढाएको छ। तर मुख्य प्रश्न उठिरहेको छ — सेना किन हिजो नै सरकारी सम्पदाहरूको सुरक्षा गर्न परिचालित भएन? उच्च स्रोतहरूका अनुसार, यसको कारण गहिरो र बहुआयामिक छ।
पहिलो, राजनीतिक अस्थिरताले तत्कालीन संरचनालाई कमजोर बनायो। गृहमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका थिए, तर नयाँ नियुक्ति गर्न नसक्दा गृह मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रह्यो। दोस्रो, सुरक्षा संयन्त्रभित्र समन्वयको कमी देखियो। गृह मन्त्रालय मातहतका सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सबैले संयुक्तरूपमा परिस्थितिको सही विश्लेषण गरी रणनीति बनाउन असफल भए। तेस्रो, गृहसचिव र मुख्यसचिवले समयमै सही तथ्य प्रधानमन्त्रीलाई अवगत नगराएको आरोप सरकारी स्रोतहरूबाट आएको छ। यसबीच, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पनि निर्णय लिन दोधारमा थिए।
आपतकालीन अवस्थामा नेपाली सेनासँग सम्पर्क गर्न निम्न नम्बरमा फोन गर्न सकिन्छः
📞 ०१–५९७९२२४
📞 ०१–५९७९२२३
यी कारणले सेना परिचालनमा ढिलाइ भएको बताइन्छ। तर अब नेपाली सेनाले परिस्थितिलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेको छ। राजधानीका संवेदनशील क्षेत्रदेखि सरकारी संरचनासम्म, प्रत्येक ६०० मिटरमा सैनिक उपस्थिति देखिन्छ। सेनाको इतिहासदेखि नै राष्ट्रको सुरक्षा अग्रस्थानमा रहेको स्मरण गराउँदै, सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले “देशमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम राख्न सेनालगायत अन्य सुरक्षा निकायहरू अहोरात्र खटिएका छन्,” भन्ने वक्तव्य सार्वजनिक गरेको छ।
निर्देशनालयले नागरिकलाई पनि सचेत र सहयोगी बन्न आग्रह गरेको छ। कुनै अराजक गतिविधि, लुटपाट वा विध्वंसात्मक घटना देखिएमा नेपाली सेनाको मोबाइल नम्बर ९८६३०२९०२९ मा तुरुन्त जानकारी दिन भनिएको छ। साथै, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रामक र अतिरञ्जित सूचनाबाट सावधान रहन र प्रमाणित तथ्य मात्र साझा गर्न सेनाले विशेष आह्वान गरेको छ।
हाल सेनाले संवेदनशील क्षेत्रमा गस्ती, निगरानी र सूचना संकलनलाई अभूतपूर्व स्तरमा बढाएको छ। तर विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यो ढिलाइले सरकारी संरचनाको कमजोरी र सुरक्षा संयन्त्रको असमर्थतालाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ। अराजकता चर्किएको अवस्थामा सेनाले तत्कालीन भूमिका लिए पनि राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, समयमै रणनीति र सशक्त नेतृत्वको अभावले भविष्यमा यस्तै संकट दोहोरिन सक्ने आशंका बलियो बनेको छ।
सूचना:
यस समाचारमा प्रयोग गरिएको तस्बिर केवल प्रतिनिधिमूलक हो। वास्तविक घटनास्थल वा व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष चित्रण होइन।
