काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले धर्मनिरपेक्षताको प्रावधानप्रति आफ्नो असहमति व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालमा हालै दिएको अभिव्यक्तिले नयाँ विवाद उत्पन्न गरेको छ। शाहले हिन्दू राष्ट्रको समर्थनमा लेख्दै, धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। यो अभिव्यक्ति संविधानको मर्म र प्रावधान विपरित रहेको आरोप लगाउँदै, उनलाई एक असंवैधानिक मेयरको संज्ञा दिइएको छ।

यसले उनलाई संवैधानिक मर्यादाभन्दा पर गएर हिन्दु राष्ट्रको समर्थन गर्ने मेयरको रूपमा चित्रित गरेको छ।

शाहले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, "मलाई बुद्ध बोलीमा हैन, ज्ञानमा चाहिन्छ। हिन्दु राष्ट्र संविधानमा हैन, स्वाभिमानमा चाहिन्छ।" उनले यो भनाइमार्फत संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दू राष्ट्रको आवश्यकता रहेको संकेत गरेका छन्। यो अभिव्यक्तिले उनका समर्थकहरूबीच हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा समर्थन बढाएको छ भने, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिएका विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट आलोचना आइरहेको छ। शाहको अभिव्यक्ति संविधान विपरित रहेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ।

पशुपतिनाथको जमिनमा चर्चको अस्तित्व र बालेनको मौनता

बालेन्द्र शाहले आफू हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा रहेको सन्देश दिन खोज्दा, पशुपतिनाथको जमिनमा रहेको एक क्रिश्चियन चर्चबारे उनीमाथि आलोचना भएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्तिमा चर्चको निर्माण भएको भएपनि, शाहले त्यसलाई हटाउने कुनै कदम नचालेको भन्दै उनलाई विरोधीहरूले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाएका छन्। हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठाउने शाहले हिन्दू धर्मका पवित्र स्थलको रक्षा नगरेको भन्दै, विभिन्न धार्मिक समूहहरूले उनीमाथि असंतोष प्रकट गरेका छन्।

शाहको हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा झुकाव देखाउने टिप्पणी र पशुपतिनाथ मन्दिरको जमिनमा रहेको चर्चको अस्तित्वप्रति उनको निष्क्रियता, दुईवटा बेमेल कार्यका रूपमा देखिएको छ। आलोचकहरूले उनलाई धार्मिक मामिलामा राजनीति खेलिरहेको आरोप लगाएका छन्।

धर्मनिरपेक्षताको मर्म र विवाद

नेपालको संविधानले देशलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा परिभाषित गरेको छ, जसले सबै धर्मलाई समान रूपमा सम्मान गर्ने नीति अंगीकार गरेको छ। बालेन शाहले धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध बोल्दै हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा अभिव्यक्ति दिनु, संविधानको भावना विपरित भएको भन्दै कानूनी विशेषज्ञ र राजनीतिक विश्लेषकहरूले उनको आलोचना गरिरहेका छन्। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति दिनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि हानिकारक हुने उनीहरूको तर्क छ।

बालेन शाहको अभिव्यक्ति यस परिप्रेक्ष्यमा बहसको केन्द्रबिन्दु बनेको छ कि, एक निर्वाचित पदाधिकारीले संविधानको प्रावधानमाथि खुल्ला प्रश्न उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन।

बालेन शाह