मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको अड्कल: पूर्व सीआईडी हुतराज थापा गृहमन्त्री बन्ने संकेत!

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको अड्कल: पूर्व सीआईडी हुतराज थापा गृहमन्त्री बन्ने संकेत!

करिब तीन दशकको सेवापछि पूर्व प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक (Chief Investigation Director/CID) हुतराज थापाले भदौ २८, २०८२ मा अवकाश लिए र अहिले फेरि राजनीतिक चर्चाको केन्द्र बनेका छन्।

जेन–जेड आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी गरिरहेकी अवस्थामा, थापाको नाम गृहमन्त्रीका लागि अघि सारिनु शक्ति सन्तुलनमा नयाँ संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका, तर व्यावसायिक र प्रशासनिक दक्षताले पहिचान बनाएका व्यक्तिहरू उच्च पदमा प्रवेश गरिरहेका सन्दर्भमा थापा गृहमन्त्री चर्चामा आउनु सामान्य मात्र होइन, संवेदनशील पनि छ। “सुरक्षा संयन्त्रको गहिरो अनुभव भएको व्यक्तिले आन्तरिक सुरक्षा र प्रहरी प्रशासनलाई स्थिर बनाउन सक्छ,” एक उच्च सरकारी स्रोतले बताए। अहिलेका गृहमन्त्रीलाई कानून मन्त्रालयमा सार्ने तयारी भइरहेको खबरसँगै थापाको नामले बहस अझै तातेको छ।

थापाको सम्भावित प्रवेशबारे दुई धार प्रष्ट देखिएका छन्। समर्थकहरूले उनलाई “इमानदार, दृढ र नतिजा दिन सक्ने पात्र” भनी व्याख्या गरेका छन् भने आलोचकहरूले “सुरक्षा संयन्त्रका अधिकारीलाई राजनीतिक शक्तिमा प्रवेश गराउनु लोकतान्त्रिक भावनाविपरीत” भनेका छन्। यसले जेन–जेड आन्दोलनपछिको संक्रमणकालमा ‘प्राविधिक दक्षता बनाम राजनीतिक वैधानिकता’ को बहसलाई पुनर्जीवित गरिदिएको छ।

थापाले अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर उनका नजिकका सहकर्मीहरूले भने, “जिम्मेवारी लिनु–नलिनु प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा भर पर्छ, तर उहाँको क्षमता र विश्वासनीयतामा प्रश्न उठ्दैन,” बताएका छन्।

पूर्व सीआईडी प्रमुखको नाम यतिखेर चर्चामा आउनु केवल व्यक्तिगत करियरभन्दा फरक अर्थ बोकेको छ। यसले जनतामाझ राजनीतिक दलप्रति घट्दो विश्वास र दक्ष प्राविधिक नेतृत्वप्रतिको बढ्दो आकर्षणलाई प्रस्ट देखाएको छ।

प्रधानमन्त्री कर्कीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे औपचारिक घोषणा नगरे पनि, थापाको नाममात्रले पनि नेपाली राजनीतिमा नयाँ खाका र प्रयोगको संकेत दिएको छ। अन्ततः, थापा गृहमन्त्री बन्नेछन् वा “संभावित मन्त्री” कै सूचीमा सीमित हुनेछन् भन्ने खुला प्रश्न भए पनि, यो बहसले एउटा गहिरो दिशानिर्देश गरेको छ—नेपाली राजनीति अब व्यावसायिक दक्षता र जनदबाबसँग तालमेल मिलाउन बाध्य हुँदैछ कि हुँदैन?

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग

संम्बधित खबर