सेप्टेम्बर ८ र ९ मा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि झापा–५ मा देखिएको राजनीतिक भूकम्प अब स्थानीय चर्चाबाट देशव्यापी बहसको केन्द्रमा बदलिएको छ। वर्षौंदेखि अपदस्त पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘अटुट गढ’ मानिँदै आएको यो क्षेत्र अचानक असन्तोष, निराशा र कठोर आलोचनाले भरिएको जनमूडमा रूपान्तरित भएको छ, र त्यो परिवर्तन न त आकस्मिक देखिन्छ न त सतही। जनतासँग गरिएको निरन्तर फिल्ड रिपोर्टिङका क्रममा सँगालिएको आवाजले एउटा स्पष्ट बिन्दुमा पुग्छ—नेतृत्वप्रति भरोसा घटेको छ, र जिम्मेवारीको प्रश्न अब कुनै पार्टीगत झुकावभन्दा ठूलो बनिसकेको छ।

मतदाताको परिवेशमा देखिएको पहिलो ठूलो दरार नै अपूरा वाचा र असमान विकासबारेको असन्तोष हो। स्थानीय संरचना, पूर्वाधार र सेवा वितरणका विषयमा नागरिकहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका प्रश्नहरू राजनीतिक स्तरमा सम्बोधित नहुँदा, दशकौँको समर्थन मोडिन थालेको संकेत खुलेर देखिन्छ। विशेष गरेर, केही बहुचर्चित परियोजनाहरू—भ्यू टावरदेखि औद्योगिक क्षेत्रसम्म—प्राप्त नतिजाभन्दा बढी विवादमा फसिँदा नागरिकहरूको विश्वास गहिरो रूपमा कमजोर भएको देखिन्छ। सरकारी लगानीको प्राथमिकता, खर्चको पारदर्शिता र स्थानीय आवश्यकताको वास्तविक मूल्यांकन गरिँदैन भन्ने भावनाले राजनीतिक नेतृत्वप्रति शंका अझ तीव्र बनेको देखिन्छ।

यसो हुँदाहुँदै, ओली नेतृत्वको शैलीप्रति पनि जनताभित्र चेतनात्मक दूरी बढेको देखिन्थ्यो। राजनीतिक भाषणहरूमा आएको कठोरता, आलोचकप्रति असहिष्णुता र पक्ष–विपक्षबीच बढ्दै गएको ध्रुवीकरणले स्थानीय नागरिकलाई राजनीतिक रूपमा थकित बनाएको छ। धेरैले ओलीको शैलीलाई ‘हावादार’ वा ‘अतिविश्वासी’ मान्ने तर्क प्रस्तुत गरे—विशेषगरी जेन–जी आन्दोलनपछिको राष्ट्रिय परिस्थितिसँग उनको प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूपमा प्रश्नचिह्न बनेको छ। जनताको जीवनमा महँगी, रोजगारी संकट, युवाको पलायन, र राजनीतिक अनिश्चितताको चपेटाले पारेको प्रभावले नेतृत्वप्रति असन्तोषलाई थप बल दिएको देखिन्छ।

झापा–५ मा व्यापक रूपमा व्यक्त भएको अर्को असन्तुष्टिको आधार भनेको पुस्तान्तरणको माग हो। लामो समयदेखि एउटै नेतृत्वसामु केन्द्रित सत्ता–संरचनाले नयाँ पुस्ताले अवसर पाउन नपाएको अनुभवले राजनीतिक निराशालाई रूपान्तरणको आकांक्षामा बदलिदिएको छ। युवाहरूले प्रतिनिधित्व, अवसर र उत्तरदायित्वको नयाँ ढाँचा मागिरहेका छन्, र पुरानो राजनीतिक ढाँचाले ती अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरू ठान्छन्। जेन–जी आन्दोलनले प्रस्तुत गरेको ‘जवाफदेही नेतृत्व’ को अवधारणाले झापा–५ मा पनि ठोस प्रभाव पारेको देखिन्छ—जहाँ परिवर्तनको माग अब केवल भावनात्मक होइन, संरचनागत स्तरमा उभिएको छ।

यसैबीच, विवादित काण्डहरूबारे नागरिकको धारणा अझै कठोर छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्मका पुराना–नयाँ विवाद पुनः उल्लेखित हुँदै जाँदा, "नेतृत्वको नैतिक क्षमतामा प्रश्न" भन्ने सार्वजनिक धारणा बलियो बनेको छ। विधिको शासन, छानबिन संयन्त्र र राजनीतिक उत्तरदायित्वबारे नागरिकको चेतनाले पुराना काण्डहरूलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ, जसले नेतृत्वप्रति शंका र अविश्वासलाई स्थायित्व दिन थालेको देखिन्छ।

भ्यू टावरजस्ता परियोजनाहरूले झापाको जनजीवनमा अपेक्षित प्रभाव नदेखाउँदा—विशेष गरी लगानीको आकार, स्थान छनोट र सदुपयोग नहुनुले—राजनीतिक प्राथमिकता गलत दिशामा गएको तर्क सशक्त रूपमा अघि राखिएको छ। टावरको उद्देश्य, पहुँचयोग्यता र आर्थिक उपयोगिताबारे जनताले उठाएका प्रश्नले "विकासका नाममा खर्च" र "विकासका परिणाम" बीचको ठूलो खाडललाई फेरि उजागर गरेको छ। स्थानीय सेवामा लगानीको अभाव, अस्पतालदेखि उद्योगसम्मका आवश्यकतामा राज्यको कमजोरी र बजेट उपयोगको असन्तुलन नागरिकको असन्तुष्टिको केन्द्रमा छ।

समग्रमा झापा–५ मा देखिएको असन्तोष केवल एउटा नेतामाथिको प्रतिक्रिया मात्र होइन; यो दशकौँको राजनीतिक संस्कृति, नेतृत्वको शैली, विकासको अवधारणा, र जनताको उदीयमान राजनीतिक चेतनाबीचको टकराव हो। जेन–जी आन्दोलनले देशभर चेतनात्मक बिस्फोट गराएझैँ, झापामा देखिएको यो भूकम्प अब व्यापक राजनीतिक भविष्यको संकेतकजस्तै बनिरहेको छ। राजनीतिक दल, नेतृत्व, स्थानीय निकाय र संघीय संरचनाले यस संकेतलाई कसरी व्याख्या गर्छन् भन्ने कुराले आगामी निर्वाचनभन्दा पनि ठूलो प्रभाव देशको समग्र राजनीतिक दिशामा पार्न सक्छ।

झापा–५ को यो बदलिँदो जनभावना एउटा निर्णायक प्रश्नमा टुङ्गिन्छ—नेतृत्व परिवर्तनको लहर अब अपरिहार्य छ कि अझै पनि परम्परागत राजनीतिक शक्ति स्थायित्व कायम राख्न सक्षम छ? मतदाताले उठाएका आवाजहरूले कम्तीमा एउटा कुरा स्पष्ट पार्छन्—निर्णयको केन्द्र अब मतदाता स्वयं बनेका छन्, र उनीहरूले राजनीतिक भविष्यलाई पुरानै सूत्रले होइन, नयाँ मूल्य, नयाँ शैली र नयाँ उत्तरदायित्वका आधारमा तौलिन थालेका छन्।

ओली संकटमा