काठमाडौँ — पोखराका उद्योगी रेशमराज पन्थी सात वर्षदेखि न्याय खोज्दै भौतारिरहेका छन्। २०७५ भदौ १२ गते कैलाश विकास बैंकको लामाचौर शाखाबाट आफ्नै पन्थी डेरी प्रालिका नाममा सात करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गराउँदा उनले सोचेका थिए— उद्योग विस्तार र रोजगार सिर्जनाको नयाँ अध्याय सुरु हुन्छ। तर त्यो ऋण कहिल्यै उनको हातमा परेन। त्यसको केही हप्ता मै बैंककै शाखा प्रमुख नरेन्द्र थापा र तत्कालीन सिईओ अमृतचरण श्रेष्ठले ब्ल्यांक चेकमा सही गराएर रकम निकाले, तर खातामा पठाएनन् भन्ने पन्थीको स्पष्ट दाबी छ।

बैंकले रकम दुरुपयोग गरेको प्रमाण त आफ्नै आन्तरिक अडिटले पुष्टि गरेको थियो— “कर्मचारीले चेकबुक र छाप नियन्त्रणमा लिएर रकम झिकेको” भनेर। तर त्यसपछि बैंकले दोषीमाथि कारवाही गर्नुको सट्टा ऋणीकै सम्पत्ति लिलाम गर्ने तयारी गर्‍यो। सात वर्ष बितिसक्दा पनि राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र प्रहरीले नतिजा दिएनन्।

कैलाश विकास बैंक त्यसबीचमा प्राइम कमर्सियल बैंकसँग मर्ज भयो। पन्थीका अनुसार, नयाँ सिईओ सञ्जिव मानन्धरले “तपाईंको समस्या समाधान गर्छौं” भन्दै नयाँ सम्झौता गराए, तर १ करोडको सट्टा १४ लाख मात्र दिए। उनले यसलाई “ब्याज खानका लागि गरिएको बैंकिङ ठगी” भनेका छन्।

यो घटनाले प्राइम बैंकको संरचना भित्रको राजनीतिक–व्यावसायिक गठजोड प्रष्ट पार्छ। पन्थीका शब्दमा, “प्राइम बैंकले मलाई सिध्याउन उद्योग मन्त्रालय र बतास समूहसँग मिल्यो।” उनीका अनुसार तत्कालीन उद्योग मन्त्री महेश बस्नेत र उनको निकट व्यक्ति एन.के. बस्नेतले पोखरा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको डेरीको लिज खारेज गर्न दबाब दिएका थिए— “जग्गा बतासलाई देऊ, नत्र उद्योग खारेज गर्छु” भनेर।

बतास समूहको अध्यक्ष आनन्द बतास र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच निकट सम्बन्ध रहेको आरोप पन्थीले सार्वजनिक रूपमा लगाएका छन्। उनले भनेका छन्, “पोखराकै आनन्द बतास प्रधानमन्त्री ओलीसँग सिधा सम्पर्कमा थियो। मलाई भेट्न नदिइने तर बतासलाई प्रधानमन्त्री भेट्ने व्यवस्था मिलाइन्थ्यो।” पन्थीको भनाइमा, यही राजनीतिक पहुँच र उद्योग मन्त्रालयको संरक्षणका कारण प्राइम बैंकका उच्च अधिकारीहरू कानुनी जाँचबाट उम्किए।

राष्ट्र बैंकमा पुगेपछि पन्थीले तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डिपुटी गभर्नर चिन्तामण शिवाकोटी र अन्य अधिकारीसँग कुरा गरे। तर अनुसन्धान अघि बढेन। “राष्ट्र बैंक भनेको लुटी खान र ठगी खान सिकाउने संस्था हो,” उनले भनेका छन्, “अर्थ मन्त्रालयले सीआइबी मार्फत छानबिन गर्न भने पनि राष्ट्र बैंकले फाइल थुनेर बस्यो।”

त्यसको पाँच वर्षपछि पनि छानबिन अघि बढेको छैन। प्राइम बैंक भने उल्टै ऋणीलाई धम्की दिँदै लिलाम प्रक्रियामा अघि बढेको छ। पन्थीका अनुसार, बैंकले कर्मचारीले खाएको रकम ब्याजसहित उनको नाममा देखाएर कुल बक्यौता आठ करोडभन्दा माथि पुर्‍याएको छ। “जसको पैसै आएको छैन, उसैलाई ठगको प्रमाण बनाए,” उनले कटाक्ष गरे।

उनले केपी शर्मा ओली र महेश बस्नेतलाई समेत राजनीतिक अपराधीका रूपमा चित्रण गर्दै भनेका छन्, “ओली र बस्नेतको पछाडि लाग म जस्तै कंगाल हुने हो।” पन्थीले यस घटनालाई व्यक्तिगत अन्याय भन्दा ठूलो— राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बैंकिङ अपराधको केस मानेका छन्।

सात वर्षअघि शुरु भएको यो प्रकरणले अहिले नेपाली बैंकिङ प्रणालीको नैतिक क्षय र नियामक असफलताको प्रतिबिम्ब बनाएको छ। बैंकका कर्मचारीले ऋण दुरुपयोग गरेको प्रमाण हुँदा पनि राष्ट्र बैंकको मौनता र उद्योग मन्त्रालयको राजनीतिक खेलले एउटा उद्योगीलाई सम्पूर्ण जीवनभरको लगानी गुमाउन बाध्य बनाएको छ। पोखराको एउटा डेरीको यो कथा अब नेपालका बैंकहरूमा फैलिएर गइसकेको संस्थागत अन्यायको प्रतीक बनिसकेको छ।