काठमाडौँ । चितवनको ऐतिहासिक सिमसार मासेर रंगशाला ठड्याउने परियोजना अहिले फेरि विवादको केन्द्रमा परिरहेको छ। स्थानीय वातावरण प्रतिवेदन, जैविक विविधताको तथ्यांक र स्थलगत प्रमाणहरूले देखाएको सिमसार क्षेत्रमै डोजर परिचालन गरिएको निष्कर्ष सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक जिम्मेबारीबारे कडा प्रश्न उठ्न थालेका छन्। परियोजनाको मैदानमा धुर्मुस–सुन्तली अग्रमोर्चामा देखिए पनि वातावरणीय क्षतिका मूल राजनीतिक अनुमोदन त्यतिबेलाका सत्ताधारी संरचनाबाट आएको पुष्टि स्रोतहरू दोहोर्‍याउँछन्।

यो परियोजना अगाडि बढ्ने क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष प्रोत्साहन र संरक्षण रहेको तथ्य सहभागीहरूकै कथनबाट प्रष्ट हुन्छ। चीनले सहयोग गरेको २/३ बहुमतको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता सञ्चालन गरिरहेको समय, सरकारी संयन्त्रले आँखामुनि सिमसार खोस्रिन दिएको विषयले राजनीतिक दूरदृष्टि, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

विशेषज्ञहरू भन्छन्—सिमसारको प्राकृतिक प्रणाली पुनःस्थापना गर्न अर्बौं लागत, दशकौँ समय र वैज्ञानिक व्यवस्थापन चाहिन्छ, तर त्यही कार्यक्षम प्रणाली डोजरले एकै झट्कामा ध्वस्त पारियो। सरोकारवालाका शब्दमा यो सामान्य निर्माण परियोजना नभई प्रकृतिविरुद्ध गरिएको योजनाबद्ध राजनीतिक अपराधजस्तै रहेको छ। आज धुर्मुस–सुन्तली ‘ऋणले थिचिएको’ भन्दै सार्वजनिकरूपमा विचलित देखिए पनि राजनीतिक निर्णयकर्ताको जिम्मेबारीबारे मौनता झनै चर्को विवाद बनेको छ।