काठमाडौं—आध्यात्मिक नाम डोल्पो बुद्ध (वास्तविक नाम: फुर्वा टाशी गुरुङ), बौद्ध गुरु तथा रिन्पोछे, र पूर्वप्रधानसेनापति प्रज्वल शमशेर ज.ब.रा. परिवारबीचको घरबहाल सम्झौतासम्बन्धी विवाद कानुनी प्रक्रियातर्फ उन्मुख भएको छ। दुवै पक्षका अनुसार यो विवाद शुद्ध रूपमा बहाल करार, भुक्तानी र करारको कार्यान्वयनसँग सीमित छ।

फुर्वा टाशी गुरुङका अनुसार उनले २०७५ असोज १५ गते काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. २, लाजिम्पाटस्थित घर १० वर्षका लागि बहालमा लिने २१ बुँदे करार गरेका थिए। करारअनुसार मासिक तीन लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने, तेस्रो, पाँचौँ, सातौँ र नवौँ वर्षमा १०–१० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुने, र स्थानीय कर बहालकर्ताले तिर्ने व्यवस्था थियो। बहाल अवधि सन् २०२८ सेप्टेम्बर ३० सम्म कायम रहने उल्लेख भएको र पहिलो वर्ष ६ महिनाको अग्रिम भाडा बुझाउने सर्तसमेत करारमा रहेको उनको दाबी छ।

उनका अनुसार मासिक बहाल रकम स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रहेको प्रज्वल शमशेर ज.ब.रा. र उनकी पत्नी सिन्धु रानाको संयुक्त खातामा नियमित रूपमा जम्मा गर्दै आएका छन्। भुक्तानीसम्बन्धी बैंक भौचर, करारको प्रतिलिपि, २०८१ जेठ २१ गतेसम्म घरबहाल कर बुझाएको रसिद र २०८२ असार २४ गते प्राप्त करचुक्ता प्रमाणपत्र सुरक्षित रहेको पनि उनले बताएका छन्।

करारले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिएको भन्दै फुर्वा टाशी गुरुङले उक्त घरलाई होटल तथा पाहुना आवासका रूपमा सञ्चालन गर्न संरचनागत सुधार, भित्री सजावट, फर्निचर, गार्डेनिङ र रङरोगनलगायतमा आफ्नै लगानीमा करिब तीन करोड रुपैयाँ खर्च गरेको दाबी गरेका छन्। तर करार अवधि करिब तीन वर्ष बाँकी रहँदा—सन् २०२४ मा आफू वैदेशिक भ्रमणमा ताइवानमा रहेको बेला—पूर्वसूचना बिना बहाल करार एकपक्षीय रूपमा तोडिएको र घर/होटल तेस्रो पक्षलाई दिइएको आरोप उनले लगाएका छन्। यसबाट प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति भएको भन्दै क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालत जाने तयारी रहेको उनको भनाइ छ।

यता सिन्धु रानाले १० वर्षे घरबहाल सम्झौता भएको स्वीकार गरेकी छन्। तर करार तोडिनु आफ्ना कारणले नभई बहालकर्ताकै कारण भएको दाबी गर्दै, कार्यान्वयनमा समस्या आएपछि कानुनी प्रक्रियाअनुसार निर्णय गरिएको बताएकी छन्। करार उल्लङ्घन भयो वा भएन भन्ने विषय प्रमाणका आधारमा अदालतले टुंग्याउने फुर्वा टाशी गुरुङको भनाइ छ।

प्रज्वल शमशेर ज.ब.रा. नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति जस्तो सर्वोच्च पदमा कार्यरत भई अवकाश प्राप्त व्यक्ति हुन्। उनी सन् २००१ (वि.सं. २०५८) को राजदरबार हत्याकाण्डको समयमा प्रधानसेनापति थिए, जसमा तत्कालीन राजा, रानी तथा राजपरिवारका प्रमुख सदस्यहरूको हत्या भएको थियो। वर्तमान घरबहाल विवादसँग उनको सैनिक करियर वा संस्थागत भूमिकालाई जोडेर कुनै दाबी गरिएको छैन, र यो प्रकरण निजी करार तथा भुक्तानीसम्बन्धी विवादमै सीमित रहेको दुवै पक्षले स्पष्ट पारेका छन्।

कानुनी विज्ञहरूका अनुसार दीर्घकालीन बहाल सम्झौता एकपक्षीय रूपमा तोडिएको प्रमाणित भए करार उल्लङ्घनका आधारमा क्षतिपूर्ति दाबी हुन सक्छ। यद्यपि अन्तिम निष्कर्ष दुवै पक्षका कागजात र प्रमाणको परीक्षणपछि अदालतले नै गर्ने भएकाले यो विवाद हाल न्यायिक प्रक्रियाको प्रतीक्षामा रहेको देखिन्छ।