मधेश प्रदेशमा दुई महिनाभित्र तीन मुख्यमन्त्री हटेपछि प्रदेश–राजनीतिक स्थिरताको प्रश्न फेरि केन्द्रबिन्दुमा आएको छ। असोज २९, २०८२ मा सतिश कुमार सिंहले विश्वासको मत लिन नसकी पद छोड़े; कात्तिक २२, २०८२ मा बनेको जितेन्द्रप्रसाद सोनल नेतृत्वको सरकार भने राजीनामाबाट होइन, सत्ता–समिकरणको आकस्मिक उलटफेरबाट अन्त्य भयो; र मंसिर १८, २०८२ मा नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादव सर्वोच्च अदालतको आदेशबीच विश्वासको मत लिन नसक्दा पदत्याग गर्न बाध्य भए। दुई महिनाको अवधीमा तीन–तीन सरकार ढलेको यस क्रमले मधेशको शासन संरचना स्थिरताभन्दा बढी शक्ति–व्यवहारको घेरामा बाँधिएको स्पष्ट संकेत दिएको छ।

२५ जेठ २०८१ मा बहुदलीय समर्थनका आधारमा मुख्यमन्त्री बनेका सतिश कुमार सिंहले जेन–जी आन्दोलनको राजनीतिक ताप, दलभित्रको असन्तुष्टि र गठबन्धन पुनर्संरचनाको चापबीच अन्ततः असोज २९, २०८२ मा विश्वासको मत नलिएर पद छाडे। युवापुस्ताले उठाएको जवाफदेहिताको माग र सिंहको अचानक गरिएको राजीनामाबीच मधेशमा “राजनीतिक उत्तरदायित्व अझै आङ्खनै टाँसिएको छैन” भन्ने आलोचना तीव्र भयो।

सिंह हटेपछि गठबन्धन दलहरूले कात्तिक २२, २०८२ मा लोसपाका जितेन्द्रप्रसाद सोनललाई मुख्यमन्त्री बनाउँदै नयाँ सत्ता संरचना गठन गरे। तर यो सरकार स्थिर हुनुअघि नै पुनः शक्ति–समीकरण फेरियो। नेकपा एमालेले प्रदेशसभामा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेपछि २३ कात्तिक, २०८२ मा सरोजकुमार यादव नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। यस कदमसँगै सोनल नेतृत्वको सरकार स्वतः समाप्त भयो। मधेशमा यसले “बहुमतको अंकगणितले सरकार टिकाउने होइन, पल–पलमा बदलिने गठबन्धनले सत्ता निर्धारण गर्ने” राजनीतिक जटिलता झनै उजागर गर्‍यो।

तर यादवको सरकार पनि दीर्घायु साबित भएन। विपक्षी दलहरूले उनको नियुक्ति प्रक्रियामाथि उठाएका संवैधानिक प्रश्नपछि सर्वोच्च अदालतले २ मंसिर, २०८२ मा विश्वासको मतका लागि २४ घण्टे समयसीमा तोक्यो। प्रदेशसभामा तीव्र ध्रुवीकरण, दलगत अविश्वास र प्रक्रियागत विवादको चपेटामा परेका यादवले अन्ततः मंसिर १८, २०८२ को बैठकमै राजीनामा दिए। यी घटनाक्रमले मधेशमा स्थिरता केवल राजनीतिक भाषणको विषयमा सीमित छ भन्ने जनभावनालाई झनै बलियो बनायो।

मधेशको राजनीतिक गतिशीलतामा देखिएको यो तीव्र अस्थिरता केवल नेतृत्व परिवर्तनका शृङ्खलाहरूको संयोग मात्र होइन। गहिरो दल–अन्तर संघर्ष, अस्थायी गठबन्धन, केन्द्र–प्रदेश सन्तुलनमा रहेको अस्पष्टता, र दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरताप्रतिको उपेक्षाले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई जटिल र अनिश्चित बनाइरहेको छ। सरकार परिवर्तनसँगै महत्वपूर्ण निर्णयहरू रोकिने, विकास आयोजना अधरमा झुन्डिने, र नागरिक सेवामा स्थायित्व नआउने समस्याले जनताको संस्थागत विश्वास क्षय हुँदै गएको छ।

जेन–जी आन्दोलनले पुरानो पुस्ताका नेताहरूलाई चुनौती दिँदै नयाँ राजनीतिक आचारसंहिता र जवाफदेहिताको माग उठाएको थियो। तर आन्दोलनले उठाएको नैतिक दबाबपछि बनेका तीन सरकार छोटो अवधिमै ढल्दा, मधेशका युवाहरूबाट “परिवर्तनको माग सडकमा मात्र हैन, शासन–संरचनाको स्थायित्वमा पनि देखिनुपर्छ” भन्ने आक्रोश फेरि बढ्न थालेको छ।

अहिले प्रदेशसभामा अंकगणित फेरि जुराइने प्रयास जारी छ। तर मधेशका नागरिकको मूल प्रश्न भने उही छ—यस गैरजिम्मेवारिक रूपमा दोहोरिने अस्थिरताको मूल्य किन उनीहरूले तिर्नुपरेको छ?

मधेसको जय होस्,
नेपालको जय होस्।