सुपारीमा 'सेटिङ': कसरी जोडियो कमल मालपानीको नाम मन्त्री सिन्हासँग?
काठमाडौं — उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुपारी लगायतका औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातको प्रक्रिया अघि बढाएसँगै यो निर्णय गम्भीर विवादमा तानिएको छ। स्वच्छ छवि र न्यायप्रेमी व्यक्तित्वका रूपमा चिनिएका मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा नेतृत्वको मन्त्रालयले आयात खुलाउने सूचना जारी गरेपछि मन्त्रालय तस्कर समूहको प्रभावमा परेको र ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका सतहमा आएको हो।
नेपाल राजपत्र भाग ५, खण्ड ७५०, संख्या ५७, मिति २०८२/०९/२८ मा प्रकाशित सूचना अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा सुपारी, केराउ र मरिच पैठारी गर्न चाहने उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई आवेदन दिन आह्वान गरिएको छ। मन्त्रालयले तोकिएका कागजातसहित उद्योग विभागमा निवेदन दिन सूचित गर्दै यी वस्तुहरू औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र ल्याउन लागिएको जनाएको छ।
यद्यपि, औद्योगिक प्रयोजनको आवरणमा तेस्रो मुलुकबाट ल्याइएका सुपारी भारततर्फ तस्करी हुने गरेको गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार, यस्ता आयातित सुपारीलाई ‘नेपाली उत्पादन’ भनी प्रमाणित गर्न नक्कली ‘सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन’ बनाइने गरिएको छ। यस प्रकरणमा श्रीराम टोब्याकोका सञ्चालक कमल मालपानीको नाम मुख्य रूपमा जोडिएको छ। मालपानीमाथि उद्योगको आवश्यकताभन्दा अस्वाभाविक परिमाणमा सुपारी आयात गरी तस्करी गर्ने गरेको र गुट्खा उत्पादनमा सिसा जस्ता अखाद्य वस्तु मिसाउने गरेको समेत गम्भीर आरोप रहेको छ।
यस आयात प्रक्रियामा उद्योग विभागको रोस्टरमा रहेका बिचौलियाहरूको सक्रियता र ठूलो आर्थिक लेनदेनको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ। विभागमा रहेका दलालहरूले अनुमति प्रक्रिया सहज बनाउन भूमिका खेल्ने र त्यसबापत प्रतिकिलो २४ देखि ३० रुपैयाँसम्म घुस लिने गरेको दाबी गरिएको छ। उद्योग विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११ हजार ४५७ मेट्रिक टन (१ करोड १४ लाख ५७ हजार किलो) सुपारी आयातको अनुमति दिएको थियो। यदि आरोप अनुसारको घुस रकमको हिसाब गर्ने हो भने, यो प्रक्रियामा ठूलो परिमाणको अवैध आर्थिक कारोबार भएको देखिन्छ।
मन्त्री सिन्हाको विगतको छवि स्वच्छ मानिए पनि सुपारी आयातसँग जोडिएका पछिल्ला गतिविधि र तस्करहरूको कथित ‘सेटिङ’ का कारण उनीमाथि दबाब बढेको छ। औद्योगिक आवश्यकताका नाममा खुलाइएको आयात प्रक्रियाले तस्करीलाई नै प्रश्रय दिने हो कि भन्ने चिन्ता र मन्त्रालयको पारदर्शितामाथि उठेका प्रश्नहरूले आगामी दिनमा यो प्रकरण थप पेचिलो बन्ने संकेत गरेको छ।
हेर्नुहोस् यो पनि:
