कांग्रेस विवादमा निर्वाचन आयोगको 'रणनीतिक मौनता': बहुमत उल्ट्याउने 'तागत' नभएपछि विशेष महाधिवेशनलाई 'ग्रीन सिग्नल'

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट उत्पन्न हुन सक्ने नेतृत्व परिवर्तनको विवादमा निर्वाचन आयोगले सकभर 'तटस्थ' बस्ने र विवादमा नफस्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ। तथापि, आयोगको यो रणनीतिक मौनता अन्ततः विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नै जाने कानुनी संकेतहरू देखिएका छन्। आयोग स्रोत र कानुनका जानकारहरूका अनुसार, महाधिवेशनबाट पारित हुने बहुमतको निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने वा उल्ट्याउने परिस्थिति अहिले आयोगसामु छैन, जसले गर्दा विशेष महाधिवेशनले वैधानिकता पाउने सम्भावना प्रबल बनेको छ।

आयोगका पदाधिकारी र कानुनी सीमा

हाल निर्वाचन आयोगको नेतृत्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले गरिरहेका छन् भने आयुक्तहरूमा जानकी कुमारी तुलाधर र सगुन शमशेर जबरा पदासीन छन्। राजनीतिक वृतमा चर्चा भए अनुसार, संस्थापन पक्षबाट विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता नदिन आयोगका पदाधिकारीमाथि अदृश्य दबाब पर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। तर, कानुनविद्हरूका अनुसार वर्तमान पदाधिकारीहरूसँग महाधिवेशनको 'बहुमत' को निर्णयलाई चुनौती दिने वा उल्ट्याउने पर्याप्त कानुनी र नैतिक 'तागत' छैन। लोकतान्त्रिक दलको आन्तरिक जीवनमा बहुमतको निर्णय नै अन्तिम हुने नजिरका कारण आयोगले प्रक्रियागत त्रुटि नभएमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताइएको छ।

वैधानिकताको बाटो खुल्दै

आयोगले विवादबाट जोगिने रणनीति अपनाए पनि यसको प्रत्यक्ष लाभ विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई पुग्ने देखिन्छ। महाधिवेशनमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूको बहुमत संख्या र उनीहरूले गर्ने निर्णयलाई आयोगले अस्वीकार गर्न नसक्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। तसर्थ, नेतृत्व परिवर्तन वा विधान संशोधनको विषयमा विशेष महाधिवेशनले लिने निर्णयले आधिकारिकता पाउने कानुनी आधार बलियो देखिएको छ। आयोगको यो बाध्यात्मक अवस्थाले कांग्रेसभित्रको नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रयासलाई कानुनी रूपमा थप सुरक्षित बनाएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन