जेन–जि आन्दोलनको बलमा उदाएको वर्तमान राजनीतिक चेतनाको स्पष्ट विपक्षमा उभिएको नेकपा एमाले अहिले परिवर्तनविरोधी जनमतलाई संगठित गर्दै पुनः सत्ता–राजनीतिमा निर्णायक हैसियत बनाउने रणनीतिमा देखिन्छ। त्यसको केन्द्रमा छन्—पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। एमालेको हालै सम्पन्न महाधिवेशन र अध्यक्ष पदमा ओलीको पुनः निर्वाचित हुने निश्चितजस्तै देखिएको अवस्थाले यही संकेत गर्छ।

यथार्थ के हो भने ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको तुलनामा अहिलेको सरकारले केही हदसम्म कार्यसम्पादनमा सुधार देखाएको अनुभूति जनतामा छ। यदि ओली सरकारले आफ्नो कार्यकालमा यति नै संवेदनशीलता र सक्रियता देखाएको भए, सम्भवतः जेन–जि आन्दोलन यसरी विस्फोटक रूपमा सडकमा उत्रिने थिएन। आन्दोलन आफैँमा असन्तोषको उपज हो, र त्यो असन्तोषको जिम्मेवारीबाट अघिल्लो सत्ता उम्किन सक्दैन।

विकास र सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा हेर्दा, कुलमान घिसिङको कार्यशैली प्रभावकारी देखिएको छ। कतिपयले यसलाई रूपकात्मक रूपमा ‘कटप्पाको तरबार’ भन्दा पनि तेज भनेका छन्। अन्य मन्त्रीहरूले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र काम गरिरहेका होलान्। कम्तीमा जनताको आवाज सुन्ने, सार्वजनिक सन्देश प्रवाह गर्ने र संकटप्रति गम्भीर देखिने संकेत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनको टिमबाट देखिन थालेको छ। यसलाई सकारात्मक संकेतकै रूपमा लिनुपर्छ।

अब एमालेको आन्तरिक राजनीतितर्फ फर्किँदा, महाधिवेशनमा सार्वजनिक गरिएको एआई–निर्मित तस्बिर र त्यसले जन्माएको बहस केवल प्रतीकात्मक विषय मात्र होइन। पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक रूपमा यस्तो धारणा बनिसकेको छ कि अध्यक्ष पदको परिणाम निर्वाचनअघि नै तय भइसकेको छ। व्यंग्यात्मक शैलीमा भनिँदैछ—जसले जसलाई भोट हाले पनि, भोटिङ मेसिनमै यस्तो ‘एल्गोरिदम’ लेखिएको छ कि अन्तिम विजेता ओली नै हुनेछन्। यो सबै काम अस्गर अलीले गरेका हुन् भन्ने चर्चा छ।

महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सम्पन्न भइसकेको छ र अब पदाधिकारी निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्दैछ। तर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मूल आत्मामाथि प्रश्न उठ्ने गरी ‘पहिल्यै तय नतिजा’ को चर्चा हुनु आफैँमा गम्भीर विषय हो। अझ भोटिङ मेसिन र सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमसम्म ओली पक्षका सक्रिय कार्यकर्ताहरूले नियन्त्रण गरेको भन्ने चर्चा फैलिनुले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गहिरो प्रश्न खडा गर्छ।

यसै सन्दर्भमा ईश्वर पोखरेलले निर्वाचन नलडे पनि, लडे पनि अन्ततः ‘भीम रावल’ नै हुने अवस्थाको व्यंग्यात्मक टिप्पणीहरू पनि बाहिरिएका छन्। यद्यपि, अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर पोखरेलले देखाएको राजनीतिक साहसलाई कम आँक्न मिल्दैन। संस्थागत राजनीतिमा प्रतिस्पर्धाको संकेत आफैँमा महत्वपूर्ण हुन्छ।

अन्ततः अहिले चलिरहेको व्यंग्यले एमालेको आन्तरिक अवस्थालाई यसरी चित्रण गर्छ—अब ओलीलाई भोट कार्यकर्ताले होइन, एआईले नै हालिदिने रे। यो भनाइ मजाक जस्तो लागे पनि, यसले पार्टीभित्रको शक्ति संरचना, निर्णय प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको वास्तविक अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।