२०७२ सालको अन्त्यतिरको समय थियो। देशले भर्खरै नयाँ संविधान पाएको थियो—एक ऐतिहासिक मोड, जसले सात दशक लामो राजनीतिक संक्रमणलाई अन्त्यतिर डोर्‍याएको थियो। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली “वेटिङ प्रधानमन्त्री” को रूपमा चिनिँदै थिए। सत्ताको साझा सहमति र राजनीतिक वार्ता निरन्तर भइरहेका बेला मुलुकको शक्ति समीकरण ओलीतर्फ फर्किँदै थियो।

त्यही सन्दर्भमा एउटा सानो तर अर्थपूर्ण प्रसंग सम्झन लायक छ। गुप्तचर विभागमा कार्यरत एक पुराना परिचितले भनेका थिए—“केपी बा’लाई बधाई दिन जाऔँ, अब उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुन लाग्नुभएको छ।” त्यतिबेला संविधान निर्माणमा उनको भूमिकाको चर्चा उच्च थियो। त्यसपछि हामी बालकोटस्थित ओली निवास पुगेका थियौँ।

त्यो ठूलो कोठा थियो—विद्यार्थी नेतादेखि मधेसका प्रतिनिधि र स्थानीय कार्यकर्तासम्मले भरिएको। कोही बधाई दिन आएका, कोही गुनासो राख्न। केहीले उनको ठूलो फोटो फ्रेममा राखेर भेट स्वरूप दिएका रहेछन्। ओली हलमा पसेपछि मुस्कुराउँदै बोले—“धेरै समय छैन, छोटो राखौँ।” तर त्यस दिनको कार्यक्रम छोटो रहेन; उनी करिब तीन घण्टासम्म सहभागीहरूसँग गफिए, सुने र बोले।

मधेसबाट आएका केही कार्यकर्ताहरूले गुनासो राखे—उनका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा एमाले कार्यकर्ताका घरहरूमा आगजनी भएको थियो। त्यो कुरा सुनेपछि ओली तुरुन्तै उर्जाशील स्वरमा बोले—

“एमाले कार्यकर्ता भनेको अन्याय सहेर बस्ने मान्छे होइन। आक्रमण भए प्रतिकार गर्नु, नियम कानुन पछि हेर्छौँ। यो देशमा एमाले पनि छ भनेर देखाउनुपर्छ।”

त्यो क्षणले एउटा कुरा प्रष्ट गर्‍यो—ओली केवल नीतिगत भाषण गर्ने नेता होइनन्, संघर्ष र प्रतिक्रियामा विश्वास राख्ने व्यक्ति हुन्। उनका वाक्यहरूले तत्कालीन राजनीतिक भावनालाई तातो बनाए पनि, त्यसले नेपाली राजनीतिमा ‘प्रतिकारवादी मानसिकता’ को झल्को पनि देखायो।

अब समय फेरिएको छ। एक दशकपछि पनि दृश्य उस्तै छ—तर सन्दर्भ फरक। हालै काठमाडौंमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पुनः आक्रामक भाषामा भने—

“लोकतन्त्रको अपहरण भयो, संविधान मिचियो। स्वीकृति नदिए पनि सडक हाम्रो हो।”

२०७२ मा संविधान बनाउँदा सत्ता साझेदारीमा रहेका ओली आज त्यही संविधान मिचिएको आरोप लगाउँदै सडकमा संघर्षको तयारीमा छन्। यो विडम्बना होइन, नेपालको राजनीतिक शैलीको स्थायी चिनारी हो—जहाँ सत्तामा हुँदा व्यवस्था बलियो देखिन्छ, र विपक्षमा हुँदा त्यही व्यवस्था अस्वीकार गरिन्छ।

राजनीतिमा भाषाले दिशा निर्धारण गर्छ। ओलीका ती वर्षौंअगाडिका वाक्य र आजका वक्तव्यबीच समयको दूरी त छ, तर सन्देश उस्तै—संघर्ष, प्रतिकार र सत्ताको पुनः प्राप्ति। यही निरन्तरताले देखाउँछ, नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वले विचार परिवर्तन होइन, केवल भूमिकाको अदलबदल गरेको छ।

तर प्रश्न यहीँ उठ्छ—लोकतन्त्रको शक्तिको मूल स्रोत “कानुन र संस्थागत प्रक्रिया” हो भने, त्यसैलाई चुनौती दिँदै सत्ताको बाटो खोज्ने परम्परा कति लोकतान्त्रिक हो? जब राजनीतिक दलले सडकलाई अदालत र भाषणलाई न्यायालयको स्थानमा राख्छन्, त्यतिबेला संस्थाले होइन, व्यक्तिले शासन गर्छ।

ओलीको राजनीतिक जीवन नेपालको आधुनिक इतिहासकै महत्वपूर्ण अध्याय हो—संघर्षबाट उठेका, करिश्मा र दृढताका प्रतीक बनेका नेता। तर त्यही दृढता जब कानुनभन्दा माथि प्रस्तुत हुन्छ, त्यो लोकतन्त्रको सीमारेखा ओलङ्घन हो।

भनिन्छ —“निभ्ने बेलाको दियो अझ बल्छ।” तर बल्नु र पोल्नु बीचको दूरी सानो हुन्छ। अब नेपालका नेताहरूले यही सानो दूरी बुझ्नुपर्ने समय आएको छ—किनभने नियम, कानुन र संयम नै स्थायित्वको अन्तिम आधार हुन्।