अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने इच्छा दोहोर्याउँदै पनि चिनियाँ आयातमा उच्च भन्सार दर लागू गर्ने आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने स्पष्ट संकेत दिनुभएको छ। मङ्गलबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले आगामी नोभेम्बर १ देखि अमेरिकामा आयात हुने चिनियाँ सामानमा करिब १५५ प्रतिशत भन्सार कर लागू हुने बताउँदै उक्त निर्णय ‘राष्ट्रको दीर्घकालीन हित’मा भएको टिप्पणी गर्नुभयो।

ट्रम्पका अनुसार चीन हाल रुसको सबैभन्दा ठूलो तेल आयातकर्ता बनेको छ, र यो परिस्थिति अमेरिकाको आर्थिक तथा सामरिक नीति सँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ। उहाँले भने, “चीन अझै पनि रुसबाट ठूलो मात्रामा तेल किनिरहेको छ। त्यसैले हामीले त्यसबारे गम्भीर सोच्नुपर्छ। मलाई लाग्दैन, यस्तो करका साथ उनीहरूका लागि व्यापार दिगो रहन्छ।”

पूर्वराष्ट्रपतिले चीनसँग पर्याप्त कठोर व्यापार नीति नअपनाएको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले आफूले अमेरिकी हितका लागि कर नीति कडाइका साथ अघि बढाउने बताएका छन्। उहाँले भनुभयो, “चीनले वर्षौंदेखि अमेरिकासँग अत्यन्त कठोर व्यवहार गर्दै आएको छ, र अघिल्ला प्रशासनले त्यसमा कमजोरी देखाए। अब हामीले त्यो गल्ती सुधार्दैछौँ।”

ट्रम्पले युरोपेली सङ्घ, जापान र दक्षिण कोरियासँग ‘राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित’ शुल्क–आधारित व्यापार सम्झौता गरिसकेको स्मरण गर्दै ती सम्झौता मार्फत अमेरिका अहिले सयौँ अर्ब डलरको राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार ती सम्झौताहरूले देशको ऋण घटाउन मद्दत गरिरहेका छन् र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशा देखाइरहेका छन्।

अमेरिकी प्रशासनले पछिल्लो समय ऊर्जा व्यापारमार्फत युक्रेन युद्धमा अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने देशहरूमाथि कडा आर्थिक नीतिहरू लागू गर्दै आएको छ। अघिल्लो वर्ष भारतमाथि रूसी तेल आयात गरेको आरोपमा ५० प्रतिशत कर लगाइएको थियो। यस पटक भने नीति चीनतर्फ केन्द्रित देखिएको छ, जहाँ चीन अहिले रुसको प्रमुख कच्चा तेल खरिदकर्ता बनेको छ।

ट्रम्पले यसअघि आफ्नै प्लेटफर्म ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत पनि चिनियाँ सामानमा हाल विद्यमान करभन्दा माथि थप १०० प्रतिशत ट्यारिफ लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए। उक्त नीतिअनुसार नोभेम्बर १ देखि अमेरिकी सफ्टवेयर निर्यातमा समेत कडाइ गर्ने तयारी गरिएको छ।

विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको यो ट्यारिफ विवादले पुनः व्यापारिक तनाव बढाउने संकेत देखिएको छ। आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पको निर्णयले निकट भविष्यमा विश्व बजारमा मूल्यवृद्धि, आपूर्ति शृङ्खलामा अस्थिरता र राजनीतिक ध्रुवीकरण थप तीव्र गराउन सक्छ — जसले अमेरिका–चीन सम्बन्धलाई मैत्रीपूर्ण संवादभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक संघर्षतर्फ धकेल्ने सम्भावना बढाएको छ।