काठमाडौं। बंगलादेशमा पछिल्लो जनआन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक संरचना क्रमशः इस्लामवादी शक्तिहरूको नियन्त्रणमा जान थालेको देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषण र स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार विद्यार्थी नेताहरू र धर्मनिरपेक्ष समूहहरू राजनीतिक प्रक्रियाबाट क्रमशः साइडलाइन हुँदै गएका छन् भने इस्लामवादी दल तथा संगठनहरू प्रभावशाली बन्दै गएका छन्।

साउथ चाइना मोर्निङ पोस्ट (SCMP), द डिप्लोम्याट र युरेसिया रिभ्युले प्रकाशित गरेका रिपोर्टहरूमा हालको निर्वाचन तालमेलमा इस्लामवादी समूहहरूले निर्णायक भूमिका खेल्न थालेको उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी जमाअते इस्लामी, हिफाजते इस्लाम र अन्य कट्टर धार्मिक संगठनहरू स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय राजनीतिसम्म सक्रिय देखिएका छन्।

एसियाली राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सन् २०२4 को जनविद्रोहपछि बनेको शक्ति शून्यतालाई धर्मनिरपेक्ष शक्तिले संस्थागत रूपमा सम्हाल्न नसक्दा इस्लामवादी समूहहरूले त्यसको फाइदा उठाएका हुन्। विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदाएका नेताहरू राजनीतिक दलभित्र समावेश हुन नसक्दा उनीहरू प्रभावहीन बन्दै गएका छन्।

द डिप्लोम्याटको विश्लेषणमा भनिएको छ, “बंगलादेशमा अहिले १९९० दशकको पाकिस्तानजस्तै अवस्था देखिन थालेको छ, जहाँ धार्मिक शक्तिहरू लोकतान्त्रिक संरचनाभित्रै प्रवेश गर्दै राज्य नियन्त्रणतर्फ अघि बढिरहेका छन्।”

यस परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर अल्पसंख्यक समुदाय, महिला अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा देखिन थालेको छ। मानवअधिकार संस्थाहरूका अनुसार पछिल्ला महिनाहरूमा हिन्दू, बौद्ध र धर्मनिरपेक्ष पत्रकारमाथि धम्की, आक्रमण र सामाजिक बहिष्कारका घटना बढेका छन्।

राजनीतिक विज्ञहरू भन्छन्, “यो केवल सत्ता परिवर्तन होइन, राज्यको वैचारिक संरचनामै परिवर्तन हो।” यदि वर्तमान प्रवृत्ति कायम रह्यो भने बंगलादेश दक्षिण एशियाको अर्को इस्लामवादी राज्यको रूपमा रूपान्तरण हुने खतरा देखिएको छ।

क्षेत्रीय रूपमा यसले भारत, नेपाल र म्यानमारका लागि समेत सुरक्षा चुनौती थप्ने विश्लेषण गरिएको छ। सीमापार कट्टरपन्थी सञ्जाल विस्तार हुने, शरणार्थी समस्या बढ्ने र धार्मिक ध्रुवीकरण गहिरिने जोखिम औंल्याइएको छ।

बंगलादेश