अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा “सार्वभौमिकता” लाई अन्तिम तर्कका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति अझै बलियो छ। कुनै पनि राज्यका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदा “आन्तरिक मामिला” भन्ने ढाल अगाडि सारिन्छ। तर जब राज्यका नीति र कार्यहरूले मानव जीवन, क्षेत्रीय स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामाथि प्रत्यक्ष जोखिम सिर्जना गर्छन्, तब सार्वभौमिकताको यही ढाल नै बहसको केन्द्र बन्छ। आजको विश्वले सामना गरिरहेको प्रश्न स्पष्ट छ—के कुनै राज्यको अधिकार मानवताको मूल्यभन्दा माथि हुन सक्छ?

पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देखाएका छन् कि केही राज्य–नीतिहरू केवल आन्तरिक शासनको विषय रहेनन्; तिनका प्रभाव सीमापार फैलिरहेका छन्। लागुऔषध आपूर्ति, संगठित अपराधको संरक्षण, र क्षेत्रीय अस्थिरतामा अप्रत्यक्ष संलग्नताका रिपोर्टहरूले संकेत गर्छन् कि जब राज्य–संरचनाले नै मानव सुरक्षालाई कमजोर पार्छ, त्यो समस्या कूटनीतिक असहमति मात्र हुँदैन। यो प्रत्यक्ष रूपमा मानवताविरुद्धको खतरा बन्छ।

यस्तो अवस्थामा सार्वभौमिकताको व्याख्या पुनर्विचार आवश्यक हुन्छ। सार्वभौमिकता राज्यलाई अधिकार दिन्छ, तर त्यो अधिकार नागरिकको सुरक्षा, कानुनी उत्तरदायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग सन्तुलित हुनुपर्छ। जब राज्य स्वयं अवैध गतिविधि, दमन वा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधसँग गाँसिन्छ, तब “हस्तक्षेप नगर्नु” भन्ने सिद्धान्त मानव पीडाप्रति उदासीनताको अर्को नाम बन्न पुग्छ।

अझ गम्भीर कुरा के छ भने, यस्ता राज्य–केन्द्रित अवैध संरचनाले वैश्विक व्यवस्था नै कमजोर बनाउँछन्। लागुऔषधको अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति, सीमापार अपराध र हिंसात्मक सञ्जालले केवल एक क्षेत्रलाई मात्र होइन, विश्वव्यापी स्वास्थ्य, सुरक्षा र आर्थिक प्रणालीलाई असर पार्छ। जब राज्य स्वयं यस्ता गतिविधिको स्रोत वा संरक्षक बन्छ, तब समस्या कुनै एक देशको कानुन–व्यवस्थामा सीमित रहँदैन; यो साझा मानव सुरक्षाको प्रश्न बन्छ।

यस बहसमा हस्तक्षेपको विषय संवेदनशील छ, तर विकल्पहरूको अभाव पनि स्पष्ट हुँदै गएको छ। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन, संगठित अपराधको राज्य–स्तरीय संरक्षण वा मानवतामाथि प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न गर्ने नीतिहरूलाई “सार्वभौमिक अधिकार” को आवरणमा स्वीकार गर्नु दीर्घकालीन रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको आत्महत्यासरह हो। नियम–आधारित विश्वव्यवस्था तब मात्र टिक्छ जब नियम सबैका लागि लागू हुन्छन्—शक्तिशाली र कमजोर, दुवैका लागि।

निष्कर्षतः, सार्वभौमिकता अन्तिम ढाल होइन; त्यो जिम्मेवारीसँग गाँसिएको अधिकार हो। जब राज्यका कार्यहरूले मानव अस्तित्व, क्षेत्रीय स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षालाई क्षति पुर्‍याउँछन्, तब विश्व समुदायले मौन बस्नु “तटस्थता” होइन, अप्रत्यक्ष सहमति हुन्छ। आजको चुनौती हस्तक्षेप गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्र होइन; मानवताको मूल्यलाई राज्य–केन्द्रित शक्तिभन्दा माथि राख्ने साहस देखाउने कि नदेखाउने भन्ने हो।