पाकिस्तानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि भइरहेको दमन अब सडक र जेलमा मात्र सीमित छैन। यो डिजिटल स्पेसमा सरेको छ—जहाँ कानुन, प्रविधि र डरलाई मिसाएर नागरिकको आवाज नियन्त्रण गर्ने प्रयास तीव्र बन्दै गएको छ। ‘सुरक्षा’ र ‘राष्ट्रिय हित’ को नाममा बनाइएका कानुनी संयन्त्रहरू क्रमशः आलोचना दबाउने उपकरणमा रूपान्तरण हुँदैछन्।

हालै देखिएको प्रवृत्तिले स्पष्ट संकेत गर्छ—डिजिटल कानुनहरू, विशेषतः साइबर अपराधसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी र असहमत नागरिकविरुद्ध प्रयोग भइरहेका छन्। कानुनको अस्पष्ट भाषा, प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता र कमजोर न्यायिक निरीक्षणले राज्यलाई अत्यधिक विवेकाधिकार दिएको छ। परिणामस्वरूप, डर आफैँ सेन्सरशिप बन्छ।

यससँगै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोग अर्को गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। राज्य–समर्थित डिसइन्फर्मेसन, डीपफेक र अनलाइन ट्रोल नेटवर्कहरू प्रयोग गरेर असहमतिलाई बदनाम गरिन्छ, बहसलाई विषाक्त बनाइन्छ र सत्यलाई धुमिल पारिन्छ। यस्तो वातावरणमा नागरिकले बोल्ने जोखिम मात्र होइन, मौन बस्ने बाध्यता पनि महसुस गर्न थाल्छ।

डिजिटल दमनको प्रभाव समाजका कमजोर समुदायहरूमा अझ तीव्र देखिन्छ। लैङ्गिक अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक र प्रान्तीय पहिचान बोकेका समूहहरू अनलाइन निगरानी र कानुनी धम्कीको पहिलो निशाना बन्छन्। जब डिजिटल स्पेस असुरक्षित हुन्छ, तब सार्वजनिक बहस संकुचित हुन्छ र लोकतन्त्र औपचारिकतामा सीमित रहन्छ।

पाकिस्तानको यो दिशा नयाँ होइन; यो सैन्य–प्रशासनिक प्रभुत्वलाई कायम राख्ने पुरानो अभ्यासको डिजिटल संस्करण हो। फरक यति मात्र हो—अब बन्दुकको सट्टा एल्गोरिदम, र जेलको सट्टा प्लेटफर्महरू प्रयोग भइरहेका छन्। तर लक्ष्य उही छ: असहमति नियन्त्रण।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई आन्तरिक कानुनी विषय भनेर पन्छाउन मिल्दैन। डिजिटल दमन सीमापार असर गर्छ—डिसइन्फर्मेसन फैलिन्छ, क्षेत्रीय तनाव बढ्छ, र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू कमजोर हुन्छन्। आज पाकिस्तानमा जे भइरहेको छ, त्यो दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकका लागि चेतावनी हो।

लोकतन्त्र केवल मतदानबाट जोगिँदैन; यो आलोचना सुन्ने क्षमताबाट जोगिन्छ। जब कानुन नै डरको माध्यम बन्छ, तब राज्यले आफ्नै वैधता गुमाउन थाल्छ। पाकिस्तानले यदि डिजिटल दमनको यो मार्ग नछोडे, परिणाम केवल नागरिक स्वतन्त्रताको ह्रास होइन—दीर्घकालीन अस्थिरता हुनेछ।

पाकिस्तान डिजिटल दमन