बंगलादेश आज एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया जोगाउने नाममा राजनीतिक दलहरूले इस्लामवादी शक्तिसँग हातेमालो गर्न थालेपछि मुलुकको मूल समस्या चुनाव होइन, राज्यको आत्मा बन्दै गएको छ।

हालै देखिएको घटनाक्रमले स्पष्ट संकेत गर्छ—विद्यार्थी नेतृत्वमा बनेका नयाँ राजनीतिक समूहहरू समेत जमात-ए-इस्लामीजस्ता इस्लामवादी शक्तिसँग गठबन्धनतर्फ उन्मुख छन्। यो निर्णय केवल रणनीतिक होइन; यो वैचारिक आत्मसमर्पण हो। जब लोकतान्त्रिक संरचनाभित्रै अतिवादलाई स्थान दिइन्छ, त्यसको पहिलो मूल्य अल्पसंख्यक समुदायले चुकाउनुपर्छ।

हालका महिनाहरूमा बंगलादेशमा हिन्दु समुदायमाथि भएको लिंचिङ, सांस्कृतिक कार्यक्रममाथि आक्रमण, र सञ्चारमाध्यमहरूलाई लक्षित हिंसा कुनै आकस्मिक घटना होइनन्। यी घटनाहरू राज्य कमजोर हुँदै गएको र भीडको न्याय सामान्य बन्दै गएको प्रमाण हुन्। चिन्ताको विषय के हो भने, यस्तो हिंसाप्रति राजनीतिक नेतृत्व मौन देखिन्छ—कहिलेकाहीँ त अप्रत्यक्ष रूपमा正当ीकरणसमेत गरिन्छ।

इतिहासले देखाइसकेको छ—अतिवादी शक्तिहरू कहिल्यै “सहयोगी” भएर बस्दैनन्। एकपटक उनीहरूलाई वैधता दिइयो भने उनीहरूले कानुन, शिक्षा, मिडिया र सार्वजनिक नैतिकतालाई आफ्नो अनुकूल ढाल्छन्। चुनाव जितिन्छ, तर गणतन्त्र हारिन्छ।

बंगलादेशको पहिचान सधैँ समावेशी राष्ट्रको रूपमा रहँदै आएको थियो। धर्मनिरपेक्षता केवल संवैधानिक शब्द होइन; यो बहुसांस्कृतिक समाजलाई जोडेर राख्ने सूत्र हो। यदि आज त्यो सूत्र चुँडियो भने, भोलि राज्यलाई जोडेर राख्ने कुनै आधार बाँकी रहने छैन।

यो बहस केवल बंगलादेशको आन्तरिक राजनीति होइन। दक्षिण एशियामा अतिवादलाई लोकतान्त्रिक खोल ओढाएर वैध बनाउने यो प्रवृत्ति क्षेत्रीय अस्थिरताको संकेत हो। आज ढाकामा जे भइरहेको छ, त्यसको असर काठमाडौँ, कोलकाता र इस्लामाबादसम्म पुग्न सक्छ।

बंगलादेशले अब निर्णय गर्नुपर्छ—चुनावी गणित महत्वपूर्ण हो कि नागरिकको सुरक्षा, बहुलवाद र राज्यको नैतिकता? इतिहासले सम्झौता होइन, स्पष्ट अडान खोज्छ।

बंगलादेश इस्लामवादी