चीनको निगरानी निर्यात र नेपाल: सुविधा कि सार्वभौमिकताको क्षय?
नेपालमा प्रविधि र पूर्वाधारको नाममा भइरहेको सहकार्य अब केवल विकासको प्रश्न रहेन। यो प्रश्न क्रमशः राज्यको निगरानी क्षमता, नागरिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग गाँसिँदै गएको छ। विशेषतः चीनबाट आयात भइरहेका डिजिटल प्रणाली, निगरानी प्रविधि र ‘स्मार्ट’ समाधानहरूबारे गम्भीर सार्वजनिक बहसको अभाव चिन्ताजनक छ।
विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा चीनले निर्यात गरिरहेको निगरानी प्रविधि अब केवल व्यावसायिक वस्तु होइन; यो शासन शैलीको निर्यात पनि हो। क्यामेरा, डाटा विश्लेषण, अनुहार पहिचान र डिजिटल ट्र्याकिङजस्ता प्रणालीहरू जहाँ-जहाँ पुगेका छन्, त्यहाँ नागरिक गोपनीयता संकुचित भएको देखिन्छ। नेपालजस्तो कमजोर नियामक संरचना भएको मुलुकमा यसको प्रभाव अझ गहिरो हुन सक्छ।
चिन्ताको विषय के हो भने, यस्ता प्रविधि प्रायः “सुरक्षा” र “दक्षता” का नाममा भित्र्याइन्छन्, तर तिनको प्रयोग, डाटा स्वामित्व र उत्तरदायित्वबारे स्पष्ट कानुनी रूपरेखा हुँदैन। जब राज्य स्वयं पारदर्शी हुँदैन, तब निगरानी शक्ति नागरिकको सुरक्षा होइन, नियन्त्रणको उपकरण बन्छ।
नेपालमा हाल देखिएको दूरसञ्चार, डिजिटल पूर्वाधार र निगरानीसँग सम्बन्धित सम्झौताहरूले यही जोखिम देखाइरहेका छन्। चीनसँगको सहकार्य आर्थिक रूपमा सस्तो देखिन सक्छ, तर दीर्घकालमा यसले नीतिगत निर्भरता र राजनीतिक दबाब बढाउन सक्छ। प्रविधि तटस्थ हुँदैन; यसले जसको मूल्य र शासन संस्कृतिलाई बोकेको हुन्छ, त्यही फैलाउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा चीनले आफ्नै देशभित्र धार्मिक, जातीय र राजनीतिक निगरानीलाई तीव्र बनाउँदै लगेको तथ्य सार्वजनिक छ। यही मोडेल बाहिर निर्यात हुनु कुनै संयोग होइन। जब यस्तो प्रणाली नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक तर संस्थागत रूपमा कमजोर मुलुकमा भित्रिन्छ, तब यसको दुरुपयोगको सम्भावना स्वतः बढ्छ।
नेपालले विकास र सहकार्य अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर प्रश्न स्पष्ट छ—के हामी प्रविधिको मूल्य मात्र तिरेका छौँ, कि त्यससँगै हाम्रो नीति स्वतन्त्रता पनि सुम्पिँदै छ? बिना सार्वजनिक बहस, बिना संसद् निगरानी र बिना कडा कानुनी सुरक्षा यस्तो सहकार्य अघि बढ्नु लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो।
सार्वभौमिकता केवल झण्डा र नक्साबाट जोगिँदैन। यो डाटा, निर्णय क्षमता र नागरिक अधिकारको संरक्षणबाट जोगिन्छ। नेपालले आजै स्पष्ट सीमारेखा कोर्न सकेन भने, भोलि निगरानी हाम्रो दैनिकी हुनेछ र स्वतन्त्रता सम्झनामा सीमित हुनेछ।
