बलुचिस्तान आज पाकिस्तानको सबैभन्दा गहिरो मानव अधिकार संकटको प्रतीक बनेको छ। यहाँ समस्या गरिबी वा विकासको कमी मात्र होइन; समस्या राज्यद्वारा संस्थागत गरिएको डर, मौनता र बेपत्ताको संस्कृति हो।

हालका वर्षहरूमा बलुचिस्तानमा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिने घटनाहरू तीव्र रूपमा बढेका छन्। यो प्रवृत्ति अब पुरुषहरूमा मात्र सीमित छैन; महिलाहरू समेत पक्राउ, दुर्व्यवहार र बेपत्ताको सिकार बन्दै गएका छन्। मानव अधिकार संगठन, कानुन व्यवसायी र स्थानीय आन्दोलनहरूले निरन्तर आवाज उठाइरहे पनि राज्य संयन्त्र मौन छ—कहिलेकाहीँ त प्रत्यक्ष दमनमै उत्रिन्छ।

यो केवल सुरक्षा कारबाहीको नाममा गरिने कठोरता होइन। जब राज्यले कानुनी प्रक्रिया बाहिर गएर नागरिकलाई उठाउँछ, बेपत्ता पार्छ, वा परिवारलाई कुनै जानकारी नदिई अनिश्चिततामा राख्छ, तब त्यो शासन सुरक्षा होइन, डरमा आधारित हुन्छ। यस्तो शासनले विद्रोह शान्त पार्दैन; झनै गहिरो बनाउँछ।

बलुचिस्तानमा वकिलहरू, विद्यार्थीहरू र महिला प्रदर्शनकारीहरूमाथि भएको दमनले स्पष्ट संकेत गर्छ—राज्य आलोचना सहन तयार छैन। नागरिक अधिकारको मागलाई ‘राष्ट्रविरोधी’ करार गरेर चुप लगाउने प्रवृत्तिले पाकिस्तानको संवैधानिक दाबीलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ।

चिन्ताको विषय के हो भने, यो संकट केवल बलुचिस्तानमै सीमित छैन। जब कुनै राज्यले एउटा क्षेत्रलाई अपवाद बनाउँछ—जहाँ कानुन लागू हुँदैन, उत्तरदायित्व हुँदैन—त्यो अपवाद क्रमशः नियम बन्दै जान्छ। आज बलुचिस्तान, भोलि अर्को प्रान्त।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि लामो समयदेखि यस विषयमा आधा-आवाज मात्र उठाउँदै आएको छ। रणनीतिक चासो र भू-राजनीतिक गणनाका कारण मानव अधिकारको प्रश्न पन्छाइँदै आएको छ। तर बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको पीडा कुनै रणनीतिक मौनताले मेटिँदैन।

बलुचिस्तानले आज एउटा कठोर प्रश्न सोधिरहेको छ—राज्य नागरिकका लागि हो कि नागरिक राज्यका लागि? जब उत्तर बन्दुक र मौनताबाट दिइन्छ, तब त्यो राज्यको नैतिक वैधता आफैँ संकटमा पर्छ।

शान्ति बलपूर्वक होइन, न्यायबाट आउँछ। बलुचिस्तानमा न्याय नआएसम्म पाकिस्तानको स्थायित्व सधैँ अधुरो रहनेछ।

बलुचिस्तान पाकिस्तान