आजको विश्वमा युद्ध सधैँ ट्याङ्क र मिसाइलसँगै आउँदैन। धेरैजसो समय यो कम्प्युटर स्क्रिन, इमेल सर्भर र डाटाबेसभित्र मौन रूपमा लडिन्छ। हालै सार्वजनिक विवरणअनुसार अमेरिकी कांग्रेसका कर्मचारीहरूको इमेल प्रणालीमा चिनियाँ साइबर घुसपैठ भएको घटनाले देखाएको छ—राजनीतिक शक्ति संघर्ष अब डिजिटल क्षेत्रको केन्द्रीय लडाइँ बन्दै गएको छ। यो केवल प्राविधिक उल्लङ्घन होइन; यो लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको प्रत्यक्ष चुनौती हो।

यस प्रकारका साइबर आक्रमणहरूको उद्देश्य सूचनाको चोरी मात्र हुँदैन। नीति निर्माणको भित्री बहस, कूटनीतिक रणनीति र विधायी प्रक्रियासम्बन्धी संवेदनशील विवरणमा पहुँच प्राप्त गर्नु नै यसको रणनीतिक लक्ष्य हुन्छ। जब संसद, मन्त्रालय र अनुसन्धान निकायहरूको डिजिटल संरचना असुरक्षित हुन्छ, तब निर्णय प्रक्रिया बाह्य प्रभाव र दबाबका लागि खुला हुन्छ। यसले लोकतन्त्रको आत्मा मानिने गोपनीयता, स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउँछ।

अझ गम्भीर कुरा के छ भने, साइबर जासुसी आज राज्य–नीतिका रूपमा संस्थागत हुँदै गएको संकेत देखिन्छ। सीमापार डिजिटल हस्तक्षेपलाई परम्परागत आक्रमणजस्तो ठानिँदैन, जसले जिम्मेवारी टार्न सजिलो बनाउँछ। “प्रमाण अस्पष्ट” र “आरोप अस्वीकार” को चक्रले दोषी पहिचान र जवाफदेहिता दुवैलाई जटिल बनाइदिन्छ। परिणामस्वरूप, यस्तो आक्रमण कम लागतमा उच्च रणनीतिक लाभ दिने माध्यम बन्छ।

यसको असर केवल लक्षित देशमै सीमित रहँदैन। जब विश्वका ठूला लोकतान्त्रिक संस्थाहरू डिजिटल रूपमा असुरक्षित देखिन्छन्, अन्य राज्य र गैर–राज्य समूहहरूलाई पनि त्यही मार्ग अपनाउन प्रोत्साहन मिल्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा “साइबर सामान्यीकरण” सुरु हुन्छ, जहाँ घुसपैठ, डाटा चोरी र सूचना–हेरफेरलाई असाधारण होइन, नियमित रणनीति मानिन्छ।

यसले नागरिक अधिकारमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। डिजिटल निगरानी, डाटा प्रोफाइलिङ र सीमापार ट्र्याकिङले गोपनीयता कमजोर बनाउँछ। जब नागरिकको व्यक्तिगत सूचना, संचार र गतिविधि राज्य–स्तरीय सञ्जालमार्फत सङ्कलित र विश्लेषित हुन थाल्छ, तब स्वतन्त्र अभिव्यक्ति जोखिममा पर्छ। लोकतन्त्रमा डरको शासन बन्दुकबाट मात्र होइन, अदृश्य एल्गोरिदम र सर्भरबाट पनि फैलिन सक्छ।

समाधान केवल प्रविधिमा सीमित छैन। साइबर सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षा र लोकतान्त्रिक संरक्षणको केन्द्रीय स्तम्भका रूपमा स्वीकार्नुपर्ने समय आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानक, पारदर्शी अनुसन्धान, कूटनीतिक जवाफदेहिता र डिजिटल अधिकारको रक्षा बिना साइबर युद्ध रोकिने छैन। यदि विश्वले यसलाई “नयाँ सामान्य” का रूपमा स्वीकार्यो भने, लोकतन्त्रहरू भित्रैबाट कमजोर हुँदै जानेछन्। अदृश्य युद्ध जित्न अब राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनी संरचना र नागरिक सचेतनालाई एउटै मोर्चामा उभ्याउनैपर्छ।

चीन साइबर जासुसी