राज्यको सार्वभौमिकताको सबैभन्दा आधारभूत प्रतीकहरूमध्ये पासपोर्ट एक हो। यसले नागरिकको पहिचान, सुरक्षा र विश्वसँगको सम्पर्क सुनिश्चित गर्छ। तर बंगलादेशका यात्रुहरूका लागि यही पासपोर्ट हालै “कागजको अधिकार” मा सीमित बन्दै गएको छ। वैध कागजात हुँदाहुँदै पनि विमानस्थलमा रोकावट, अपमान र अस्वीकृतिको सामना गर्नुपरेको घटनाहरूले देखाउँछन् कि समस्या कूटनीतिक मात्र होइन, संरचनागत पनि हो।

अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूले बंगलादेशी नागरिकहरूले विभिन्न देशका अध्यागमन काउन्टरमा भोगिरहेका अवरोधहरू उजागर गरेका छन्। भिसा वैध हुँदाहुँदै पनि “सुरक्षा चिन्ता” को अस्पष्ट कारण देखाएर प्रवेश अस्वीकार गरिनु, अतिरिक्त सोधपुछ, र लामो समयसम्म हिरासतमा राखिनु सामान्य बन्दै गएको छ। यसले यात्रालाई मात्र होइन, श्रम, शिक्षा र पारिवारिक भेटघाटजस्ता आधारभूत नागरिक अधिकारलाई पनि प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

यो संकटको जड केवल बाह्य दृष्टिकोणमा छैन। राज्य–संस्थागत क्षमतामा देखिएका कमजोरी, कागजात प्रमाणीकरणप्रति अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वास, र मानव तस्करी तथा अवैध आवागमनसँग जोडिएका छविहरूले बंगलादेशी पासपोर्टको विश्वसनीयता घटाएको देखिन्छ। जब कुनै देशको पहिचान कागजप्रति नै शंका बढ्छ, तब त्यसका नागरिक सामूहिक दण्ड भोग्न बाध्य हुन्छन्—अपराध नगरेका मानिस पनि सीमामा संदिग्ध ठहरिन्छन्।

यसको सामाजिक मूल्य पनि गहिरो छ। खाडी मुलुकहरू र अन्य गन्तव्यतर्फ जाने श्रमिकहरू अनिश्चिततामा पर्छन्, विद्यार्थीहरूको अध्ययन योजना अवरुद्ध हुन्छ, र विदेशमा बसोबास गर्ने परिवारहरूको आवतजावत कठिन बन्छ। आवागमनको अवरोध केवल व्यक्तिगत असुविधा होइन; यो रेमिट्यान्स, रोजगारी र सामाजिक गतिशीलतामा प्रत्यक्ष प्रहार हो।

अझ चिन्ताजनक पक्ष के हो भने, यस्तो अवस्था नागरिक–राज्य सम्बन्धमा अविश्वास जन्माउँछ। जब नागरिकले आफ्नै पासपोर्टलाई भरोसायोग्य साधनका रूपमा प्रयोग गर्न सक्दैन, तब राज्यको कूटनीतिक प्रभाव र संस्थागत क्षमता दुवै प्रश्नचिन्हमा पर्छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा पनि नकारात्मक सन्देश दिन्छ—नागरिकको आवागमन सुरक्षित गर्न नसक्ने राज्य अन्य जटिल सम्झौतामा कति सक्षम होला?

समाधान प्राविधिक सुधारमा मात्र सीमित छैन। आवश्यक छ कागजात व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मिल्ने प्रमाणीकरण प्रणाली, मानव तस्करीविरुद्ध प्रभावकारी कार्यान्वयन र कूटनीतिक सक्रियता। पासपोर्ट कागजको पुस्तक मात्र होइन; त्यो राज्य र नागरिकबीचको सामाजिक सम्झौता हो। यदि त्यो सम्झौता विश्वका सीमामा अस्वीकार भइरहेको छ भने, बंगलादेशले आवागमनको यो संकटलाई केवल अस्थायी असुविधा होइन, राष्ट्रिय विश्वसनीयताको परीक्षा ठानेर सुधारको मार्ग रोज्नैपर्छ।

बंगलादेश