राज्यशक्तिले जब संस्कृति, भाषा र स्मृतिमाथि नियन्त्रण गर्न थाल्छ, तब त्यो केवल सांस्कृतिक नीतिको विषय रहँदैन; त्यो राजनीतिक संकटको रूप लिन्छ। पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देखाउँछन् कि पहिचानलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा सांस्कृतिक अभिव्यक्तिमाथि प्रतिबन्ध, धार्मिक अभ्यासमाथि हस्तक्षेप र समुदाय–विशेषमाथि लक्षित निगरानी बढ्दै गएको छ। यस्तो दमनले तत्कालीन “स्थिरता” देखाए पनि दीर्घकालीन रूपमा समाजको आत्मा नै कमजोर पार्छ।

हालैका रिपोर्टहरूले उइघुर समुदायका सांस्कृतिक अभिव्यक्तिमाथि कडाइ, गीत–संगीत र परम्परामाथि प्रतिबन्ध तथा परिवारहरूलाई विदेशमा रहेका आफन्तसँगको सम्बन्धमा डर र अनिश्चिततामा राखिएको अवस्थालाई उजागर गरेका छन्। संस्कृति यहाँ केवल मनोरञ्जनको माध्यम होइन; यो स्मृति, पहिचान र सामूहिक इतिहासको वाहक हो। जब राज्यले त्यसलाई “समस्या” का रूपमा परिभाषित गर्छ, तब नागरिकलाई नागरिक होइन, नियन्त्रणयोग्य विषयका रूपमा व्यवहार गरिन्छ।

अझ गम्भीर पक्ष के हो भने, सांस्कृतिक दमन प्रायः सुरक्षा भाष्यमा लुकेको हुन्छ। “उग्रवाद”, “अस्थिरता” वा “राष्ट्रिय एकता” जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर परम्परा र विश्वासलाई नियन्त्रित गरिँदा असहमतिलाई नै खतरा ठहराइन्छ। यसले विविधतालाई जोखिमका रूपमा देखाउने मानसिकता संस्थागत बनाउँछ। इतिहासले भनेको छ—विविधता दबाएर बनाइएको एकता टिकाउ हुँदैन; त्यो भित्रैबाट खोक्रो हुन्छ।

यस प्रकारको नियन्त्रण भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित पनि रहँदैन। प्रवासमा रहेका समुदाय, विदेशमा रहेका परिवारहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठ्ने आवाजहरू पनि निगरानी र दबाबको दायरामा पर्न थालेका छन्। पहिचानमाथिको नियन्त्रण यसरी सीमापार फैलिँदा, मानवअधिकारको प्रश्न “आन्तरिक मामिला” बाट विश्वव्यापी सरोकारमा बदलिन्छ।

सांस्कृतिक दमनको सामाजिक मूल्य दीर्घकालीन हुन्छ। जब पुस्ताहरू आफ्नै भाषा, गीत, रीतिरिवाज र विश्वासबाट विच्छिन्न हुन्छन्, तब स्मृतिको निरन्तरता टुट्छ। यसले समुदायमा मौन प्रतिरोध, अविश्वास र अन्ततः राजनीतिक अलगाव जन्माउँछ। यस्तो अलगाव कुनै पनि राज्यका लागि स्थिरताको आधार होइन; यो भविष्यको असन्तोषको बीउ हो।

राज्यले राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न चाहन्छ भने, पहिचानमाथि नियन्त्रण होइन, सम्मान आवश्यक हुन्छ। सुरक्षा र समावेशीकरणबीच छनोट गर्नुपर्दैन—समावेशीकरण स्वयं दीर्घकालीन सुरक्षा हो। संस्कृति दबाएर बनाइएको शान्ति अस्थायी हुन्छ; सम्मान र अधिकारमा आधारित सहअस्तित्व मात्र टिकाउ हुन्छ। आजको विश्वले यही पाठलाई व्यवहारमा उतार्न नसके, पहिचानमाथिको नियन्त्रणले राजनीतिक संकटलाई मात्र गहिरो बनाउनेछ।

उइघुर समुदाय