काठमाडौं। अमेरिका र पाकिस्तानबीच हालै घोषणा गरिएको रेयर अर्थ मिनरल्स (दुर्लभ खनिज) सहकार्य सम्झौता व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले उक्त सम्झौतालाई रणनीतिक वास्तविकताभन्दा बढी कूटनीतिक संकेत मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्।

जियोपोलिटिकल मोनिटर र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा विश्लेषणहरूका अनुसार पाकिस्तानसँग दुर्लभ खनिजको न त ठोस अन्वेषण संरचना छ, न त प्रशोधन (refining) क्षमता, न त आवश्यक प्रविधि र लगानी वातावरण। यसकारण अमेरिका–पाकिस्तान सहकार्य व्यावहारिक रूपमा चीनको वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला बन्न सक्ने अवस्था छैन।

जियोपोलिटिकल मोनिटरको रिपोर्टमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, “पाकिस्तानसँग दुर्लभ खनिज निकाल्ने भूगोलभन्दा बढी राजनीतिक अव्यवस्था छ।” रिपोर्टमा पाकिस्तानको खनिज क्षेत्र भ्रष्टाचार, सुरक्षा जोखिम र नीति अस्थिरताले ग्रस्त रहेको उल्लेख गरिएको छ।

अमेरिका हाल दुर्लभ खनिज आपूर्तिका लागि भारत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका केन्द्रित रणनीति अपनाइरहेको छ। पाकिस्तान यस सञ्जालमा समावेश हुनु कूटनीतिक सन्तुलनका लागि मात्र गरिएको देखिन्छ।

सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार पाकिस्तानमा बलुचिस्तान र खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्रमा सम्भावित खनिज भण्डार भए पनि ती क्षेत्रमा राज्य नियन्त्रण कमजोर, विद्रोह सक्रिय र चिनियाँ प्रभाव बलियो भएकाले कुनै पनि अमेरिकी कम्पनी दीर्घकालीन लगानी गर्न इच्छुक देखिँदैनन्।

विशेषज्ञहरू भन्छन्, “दुर्लभ खनिज केवल खानी होइन, यो आपूर्ति श्रृंखला, प्रशोधन, वातावरणीय मापदण्ड र सुरक्षा संरचनाको समग्र प्रणाली हो। पाकिस्तानसँग ती कुनै पनि आधारभूत तत्व छैनन्।”

यस सम्झौताले पाकिस्तानको रणनीतिक मूल्य पुनःस्थापित गर्ने भन्दा पनि वाशिङ्टन–इस्लामाबाद सम्बन्धलाई औपचारिक रूपमा जोगाइराख्ने प्रयास मात्र भएको टिप्पणी गरिएको छ।

भूराजनीतिक सन्दर्भमा यो घटनाले पाकिस्तान अब अमेरिकी दीर्घकालीन रणनीतिमा केन्द्र होइन, प्रतीकात्मक साझेदार मात्र बनेको संकेत गर्दछ।

अमेरिका पाकिस्तान