काठमाडौं। चीनले निर्यात गरिरहेको निगरानी प्रविधि (Surveillance Technology) दक्षिण एशियामा तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषण र मानवअधिकार संस्थाहरूका अनुसार स्मार्ट सिटी, डिजिटल सुरक्षा र पूर्वाधार विकासको नाममा चिनियाँ प्रविधि प्रयोग गरिरहेका मुलुकहरूमा नागरिक स्वतन्त्रता र डेटा सुरक्षामाथि गम्भीर जोखिम बढ्दै गएको छ।

बिटर विंटर (Bitter Winter), रोयटर्स, र चाथम हाउस (Chatham House) ले प्रकाशित गरेका रिपोर्टहरूमा नेपालसहित पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशमा चिनियाँ प्रविधि आधारित निगरानी प्रणाली विस्तार हुँदै गएको उल्लेख गरिएको छ। यी प्रणालीमा फेसियल रिकग्निसन, भीड पहिचान, स्मार्ट क्यामेरा, डिजिटल ट्र्याकिङ र केन्द्रीय डेटा भण्डारण जस्ता प्रविधि समावेश छन्।

बिटर विंटरको विशेष रिपोर्टअनुसार नेपालमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गत केही स्मार्ट सिटी र डिजिटल सुरक्षा परियोजनामा चिनियाँ प्रविधि प्रयोग भइरहेको छ। तर ती प्रणालीको डेटा कहाँ भण्डारण हुन्छ, कसको पहुँच हुन्छ र कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी संरचना छैन।

मानवअधिकार विश्लेषकहरू भन्छन्, “यो केवल प्रविधि होइन, शासन मोडेल निर्यात हो।” चीनले आफ्नो आन्तरिक निगरानी संरचनालाई विकास मोडेलका रूपमा निर्यात गर्दा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा समेत डिजिटल अधिनायकवाद (Digital Authoritarianism) को जोखिम बढ्दै गएको छ।

रोयटर्सका अनुसार केही पश्चिमी मुलुकहरूले चिनियाँ निगरानी प्रविधिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिमको रूपमा घोषणा गरिसकेका छन्। युरोप र उत्तर अमेरिकामा चिनियाँ स्मार्ट सिटी र क्यामेरा प्रणाली क्रमशः प्रतिबन्धित हुँदै गएका छन्।

तर दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा भने सस्तो लागत र ऋण सहुलियतको कारण चिनियाँ प्रणालीलाई सहजै स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार यही नै चीनको सफ्ट पावर विस्तार रणनीति को मुख्य आधार हो।

नेपालको सन्दर्भमा, डिजिटल कानुन, डेटा संरक्षण नीति र साइबर सुरक्षा संरचना अझै प्रारम्भिक अवस्थामा रहेकाले चिनियाँ प्रविधिको प्रयोग दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र नागरिक अधिकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

भूराजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “भौतिक उपनिवेश होइन, अब डिजिटल उपनिवेश सुरु भएको छ। शक्ति अब बन्दुकबाट होइन, डेटा र एल्गोरिदमबाट नियन्त्रण हुन्छ।

चीन