मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री विवादले एउटा गम्भीर वास्तविकता सतहमा ल्याइदिएको छ—नेपालको सर्वोच्च अदालत राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त छैन। विशेषतः, न्यायपालिकामा एमालेको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दबाब अझै पनि सक्रिय रूपमा काम गर्दैछ भन्ने आशङ्का अब सामान्य नागरिकको पनि धारणा बन्न थालेको छ। संवैधानिक मुद्दा जब एमालेलाई अनुकूल हुन्छ तब चाँडै निष्पत्ति हुने, र प्रतिकूल हुँदा अनावश्यक रूपमा झुण्डिने न्यायिक व्यवहारले ‘राजनीतिक–न्यायिक गठजोड’ को खतरा छर्लङ्ग रूपमा देखाइदिएको छ।

मधेश प्रदेशमा सरोज कुमार यादवको विवादित नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतको मन्द–गति, बारम्बार मिति सार्ने प्रवृत्ति, र आधा–अधूरो अन्तरिम आदेशले न्यायाधीशहरू एमालेको शक्ति–समीकरण कतैतिर झुक्दैछ भनेर संकेत पर्खिरहेझैँ लागेको आभास दियो। यो केवल प्रक्रिया ढिलो भएको मुद्दा मात्र होइन—अदालत भित्रै राजनीतिक हस्तक्षेप गहिरो रूपमा गर्रो जमिसकेको आशङ्काको प्रमाण बनेर उभिएको छ।

नेपालको न्यायिक इतिहासले पनि यस्तो आरोपलाई हल्का बनाउँदैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्तामा हुँदा अदालतले केही मुद्दामा आश्चर्यजनक रूपमा छिटो निर्णय निकाल्यो, तर उनको विरुद्ध उभिने संवैधानिक मुद्दाहरू महिनौँसम्म थन्किएका थिए। अहिले पनि त्यही शैली दोहोरिएको देखिँदा प्रश्न स्वतः उठ्छ—के सर्वोच्च अदालत अझै एमालेको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त छैन? के न्यायाधीशहरूको निर्णय राजनीतिक सन्देश र सत्ता–समीकरण हेरेर अघि बढिरहेको छ?

यही कारण आज नेपालमा एउटा कठोर निष्कर्ष सुनिन थालेको छ—न्यायपालिका भ्रष्ट छ, र यो भ्रष्टाचार केवल पैसाको होइन, राजनीतिक पकडको भ्रष्टाचार हो। पार्टी–कोटाबाट नियुक्त न्यायाधीश, राजनीतिक निष्ठामा आधारित पदस्थापन, संवैधानिक मुद्दामा दोहोरो व्यवहार, र दलअनुकूल मिति–प्रबन्ध—यी सबैले न्यायालयलाई “न्यायको मन्दिर” नभई “राजनीतिक खेलको अखडा” बनाइदिएको छ।

अब देशले बिर्सिएको एउटा ठूलो सत्य पुनः सम्झनैपर्ने बेला आएको छ—राजनीति सुधार बिना न्यायपालिका सुध्रिँदैन। र न्यायपालिका सुधार बिना लोकतन्त्र बाँच्दैन।

त्यसैले आजको परिस्थितिले एउटा ऐतिहासिक निष्कर्ष मागिरहेको छ—
नेपालमा अब संवैधानिक–न्यायिक पुनर्जागरण आवश्यक छ।
यही पुनर्जागरण हो—अर्को क्रान्ति।

यो क्रान्ति सडक दंगामा होइन,
यो क्रान्ति बन्दुकमा होइन,
यो क्रान्ति दल–राजनीतिक प्रतिशोधमा पनि होइन।

यो क्रान्ति हो—न्यायालयलाई एमालेसहित कुनै पनि दलको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने संरचनागत परिवर्तन।
यो क्रान्ति हो—न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता, मेरिट र जनविश्वासको पुनर्स्थापना।
यो क्रान्ति हो—न्यायपालिकालाई राजनीतिक दासत्वबाट छुटाउने विद्रोह।

मधेशको विवादले देशलाई एउटा चेतावनी दिएको छ—आज नागरिक मौन बसे भने, भोलि न्याय नै हराउनेछ। न्याय हरायो भने लोकतन्त्र कागजको टुक्राभन्दा केही हुने छैन।

अब समय आएको छ—नागरिकहरूले आवाज उठाउने,
न्यायालयलाई जागाउने,
र नेपाललाई फेरि एकपटक दल–मुक्त न्यायिक क्रान्ति तिर डोर्याउने

सर्वोच्च र न्यायाधीशहरू अझै पनि एमालेको प्रभाव