कांग्रेस विशेष महाधिवेशन: पदका लागि मारामार, गगनको ‘खल्ती’बाट सूची निस्किँदा आकांक्षीले मटन खाएर चित्त बुझाए
काठमाडौं — काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा पुस २७ गतेदेखि जारी नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सर्वसम्मत रूपमा सभापति चयन गरेको छ। पार्टी विभाजन रोक्न तीन दिनदेखि गरिएको कसरत असफल भएपछि सम्पन्न भएको यो विशेष महाधिवेशनले थापासहित १३ पदाधिकारी र १ सय २१ केन्द्रीय सदस्यहरूको नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरेको हो। मध्यरातमा सुरु भएको घोषणा कार्यक्रम बिहान २ बजे सम्पन्न भएको थियो।
महाधिवेशन स्थलमा निर्वाचन प्रक्रियाका लागि फारम वितरण गरिएको भए पनि सर्वसम्मतिका नाममा मतदान भने गराइएन। निर्वाचन आयोगले सभापति थापासहितका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची पढेर सुनाउँदै सबै निर्विरोध निर्वाचित भएको जानकारी गराएको थियो। घोषणा लगत्तै सभापति थापालाई शपथ ग्रहण गराइएको छ। नवनिर्वाचित कार्यसमितिको उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल तथा महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे चयन भएका छन्।
समावेशी तर्फका सहमहामन्त्रीहरूमा महिलातर्फ डिला संग्रौला, दलिततर्फ प्रकाश रसाइली, आदिवासीतर्फ बहादुरसिंह लामा, खसआर्यतर्फ उदय शम्शेर जबरा, मधेशीतर्फ मुक्ताकुमारी यादव, मुस्लिमतर्फ फरमुल्लाह मन्सुर, थारुतर्फ योगेन्द्र चौधरी र पिछडिएको क्षेत्रबाट कर्णबहादुर बुढा चयन भएका छन्। नवनिर्वाचित उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले मध्यरातमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति विधिको माध्यमबाटै चुनिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यद्यपि, नेतृत्व चयनको प्रक्रियालाई लिएर गम्भीर आलोचना र असन्तुष्टिहरू सतहमा आएका छन्। आलोचकहरूले महाधिवेशनमा केपी ओली र शेरबहादुर देउवा प्रवृत्तिको झल्को देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। पदाधिकारीको सूची गगन थापाको "कोटको खल्तीबाट" आएको र पदका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको आरोप लगाइएको छ। कतिपयले एमालेको महाधिवेशनमा केपी ओलीले कम्तीमा निर्वाचन गराएको तर यहाँ प्रक्रिया नै पूरा नगरिएको भन्दै नेतृत्वलाई "तानाशाही" र "निरंकुश" को संज्ञा दिएका छन्।
बाँकी आकांक्षी उम्मेदवारहरूले असन्तुष्टिका बीच चित्त बुझाउनुपरेको बताइएको छ। निर्वाचन प्रक्रिया पूरा नभएको कारण निर्वाचन आयोगले यो समितिलाई मान्यता नदिने जोखिम रहेको र यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने सम्भावना समेत औंल्याइएको छ। प्रक्रियागत विवाद र कानुनी चुनौतीका बीच गठन भएको यो नयाँ कार्यसमितिले आगामी दिनमा आफ्नो वैधानिकता पुष्टि गर्न र पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ।
हेर्नुहोस् यो पनि,
