काठमाडौं— नेपाली कांग्रेसको जारी विशेष महाधिवेशनले “आन्तरिक लोकतन्त्रको पुनर्जागरण” गर्ने नारा अघि सारेको थियो। तर बन्द सत्र र निर्वाचन प्रक्रियासम्म आइपुग्दा त्यो नारा व्यवहारमा शब्दजालमै सीमित भएको देखिन्छ। निर्वाचन कार्यतालिकाको बारम्बार उल्लङ्घन, मनोनयन प्रक्रियालाई शीर्ष नेताहरूको आपसी ‘डिल’मा सीमित गर्नु र अन्ततः प्रतिस्पर्धालाई नै निषेध गर्दै “जबरजस्ती सर्वसम्मति” लादिनुले पार्टीभित्र गम्भीर नैतिक संकट उजागर गरेको छ।

महाधिवेशन स्थलमा अहिले एउटै प्रश्न गुञ्जिरहेको छ— लोकतन्त्रको वकालत गर्ने गगन थापा र उनको समूहले अपनाएको यो बाटो केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको ‘सिन्डिकेट राजनीति’ भन्दा साँच्चै फरक छ त?

निर्वाचन तालिकाको खिल्ली: विधि कि नेताको सुविधा?

लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधार नै प्रक्रिया सुनिश्चितता हो। तर यसपटक निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका कुनै बाध्यकारी दस्तावेज नभई नेताहरूको राजनीतिक सुविधाअनुसार फेरबदल गरिने कागजसरह देखियो। मनोनयनको समय तोकिएकै बेला स्थगित गरिनु र मतदानको समय पटक–पटक सारिनुले प्रतिनिधिहरूलाई थकाउने र निर्णय स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने रणनीति अपनाइएको आभास दिएको छ। शीर्ष तहमा पदको भागबण्डा मिलेसम्म प्रक्रिया अघि नबढ्ने अभ्यासले महाधिवेशन मतदाताको विवेकमा होइन, नेतृत्वको नियन्त्रणमा चलिरहेको सन्देश दिएको छ।

उम्मेदवारीमाथि ‘डकैती’: उम्मेदवार नै बेखबर

महाधिवेशनको सबैभन्दा विवादास्पद दृश्य उम्मेदवारी फिर्ताको प्रक्रियामा देखियो। लोकतन्त्रमा उम्मेदवारी दिनु र फिर्ता लिनु व्यक्तिको मौलिक राजनीतिक अधिकार हो। तर यहाँ त्यो अधिकारको खुला उल्लङ्घन भएको आरोप उठेको छ। प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने कतिपय उम्मेदवारका नाम उनीहरूलाई सोध्दै नसोधी फिर्ता लिइएको सूचीमा राखिएको दाबी गरिएको छ। निर्वाचन समितिमा औपचारिक निवेदन नै नपरेको अवस्थामा पनि “सर्वसम्मति”को नाममा उम्मेदवारहरूलाई मैदानबाट हटाइयो।

यसै क्रममा केही उम्मेदवारले एउटा पदमा मनोनयन दर्ता गरे पनि नेतृत्वको आन्तरिक समीकरण मिलाउन उनीहरूलाई दबाब वा छलमार्फत अर्कै पदको सूचीमा सारिएको बताइएको छ। यसलाई सामान्य राजनीतिक व्यवस्थापन नभई व्यक्तिको राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका रूपमा आलोचना गरिएको छ।

हलको उपेक्षा: निर्णय ‘होटल’ र ‘निजी निवास’ बाट

महामन्त्री गगन थापाले महाधिवेशनको सुरुवातमा “जे निर्णय हुन्छ, हलबाटै हुन्छ” भन्दै प्रतिनिधि सभाको सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर व्यवहारमा निर्णयहरू हलमा होइन, वार्ता टोलीका बैठक, होटलका कोठा र नेताका निजी निवासमा तय भएको गुनासो व्यापक छ। नीति, नेतृत्व र विधानका विषयमा हलमा पर्याप्त बहस हुन नदिई, पहिले नै ‘फाइनल’ गरिएका निर्णयहरू मात्र अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरियो भन्ने आरोप प्रतिनिधिहरूले लगाएका छन्। मताधिकार प्रयोग गरेर नेतृत्व छान्ने अवसरबाट वञ्चित हुँदा महाधिवेशन लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा बढी औपचारिक घोषणा सभामा सीमित भएको अनुभूति भएको छ।

“ओली–देउवा पथ”: प्रवृत्तिमा समानता

नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै नेकपा एमालेमा केपी ओलीद्वारा अपनाइने “खल्तीबाट नाम निकाल्ने” पद्धतिको विरोध गर्दै आएको छ। शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र विकास गराएको तदर्थवादविरुद्ध गगन थापाले आफैं विद्रोहको नेतृत्व गरेका थिए। तर विशेष महाधिवेशनमा गगन समूहले अवलम्बन गरेको शैली ती दुवै नेताको प्रवृत्तिसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको छ।

एक असन्तुष्ट बौद्धिक प्रतिनिधि भन्छन्, “विधि मिचेर गरिने सुधार सुधार होइन, त्यो केवल शक्तिको स्थानान्तरण हो। देउवालाई हटाएर देउवाकै शैली अपनाउनु लोकतन्त्रका लागि झन् घातक हुन्छ।”

सर्वसम्मति कि अधिनायकवाद?

सहमति र सहकार्य लोकतान्त्रिक अभ्यासका स्वाभाविक पक्ष हुन्। तर ती प्रतिस्पर्धा रोक्ने र असहमतिलाई दबाउने अस्त्र बनेपछि लोकतन्त्र नै क्षीण हुन्छ। गगन थापा र उनको टोलीका लागि यो विशेष महाधिवेशन ‘सुधारको मानक’ स्थापित गर्ने अवसर थियो। तर कार्यतालिकाको उल्लङ्घन, उम्मेदवारको मञ्जुरीबिनै नाम फिर्ता र बन्द कोठामा गरिएका सहमतिले “नयाँ राजनीति”को नारामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

इतिहासले सोध्नेछ— यो अभ्यास सुधारका लागि गरिएको विद्रोह थियो कि आफ्नै गुटको प्रभुत्व जमाउन अपनाइएको विधिहीनता? यदि यो प्रवृत्ति नसच्याइने हो भने, नेपाली कांग्रेसको यो विशेष महाधिवेशन “लोकतन्त्र पुनर्स्थापना” का लागि होइन, “सर्वसम्मतिको नाममा लोकतन्त्रको अन्त्येष्टि” का रूपमा स्मरण गरिनेछ।

गगन थापा