पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको कारावास अवस्थालाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रका मानवअधिकार विज्ञहरूले इमरान खानलाई लामो समयसम्म एकान्त कारावासमा राखिएको, स्वास्थ्य सेवा र कानुनी पहुँच सीमित गरिएको तथा अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार गरिएको आशंकाप्रति औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यस घटनाक्रमले पाकिस्तानको न्यायिक प्रक्रिया र मानवअधिकार प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रका विज्ञहरूका अनुसार, लामो समयसम्मको एकान्त कारावासलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले चरम उपायका रूपमा मात्र स्वीकार गर्दछ। तर इमरान खानको हकमा यो अभ्यास निरन्तर र दण्डात्मक रूपमा प्रयोग गरिएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो व्यवहारले मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै यसलाई यातनाको श्रेणीमा पर्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

मानवअधिकार निकायहरूले इमरान खानलाई आफ्ना वकिल, परिवार र चिकित्सकसँग नियमित सम्पर्क गर्न नदिइएको विषयलाई विशेष रूपमा उठाएका छन्। कानुनी प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षताको अभाव देखिँदा यो मुद्दा केवल व्यक्तिगत कारावासको विषय नभई पाकिस्तानमा राजनीतिक प्रतिशोध र न्यायिक दुरुपयोगको उदाहरणका रूपमा हेरिन थालेको छ। विपक्षी नेताहरू र नागरिक समाजले पनि यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्यको क्षयका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

पाकिस्तानी अधिकारीहरूले भने कारावासको अवस्था कानुनअनुसार रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर संयुक्त राष्ट्रको सार्वजनिक चासोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पाकिस्तानमाथि नैतिक र कूटनीतिक दबाब बढाएको छ। मानवअधिकार अभिलेख कमजोर हुँदै गएको सन्दर्भमा यस्तो आलोचनाले विदेशी सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।

समग्रमा, इमरान खानको कारावास अवस्थामाथि संयुक्त राष्ट्रको चिन्ताले पाकिस्तानमा मानवअधिकार, कानूनको शासन र राजनीतिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी बहसलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ। यस प्रकरणले देशभित्रको राजनीतिक ध्रुवीकरण मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्धमा पनि दीर्घकालीन असर पार्ने सम्भावना देखिएको छ।

इमरान खानको एकान्त कारावासप्रति संयुक्त राष्ट्रको गम्भीर चिन्ता