पाकिस्तानमा प्रेस स्वतन्त्रता गहिरो संकटमा, सैन्य र राज्य संयन्त्रद्वारा आवाजहरू क्रमशः मौन गरिँदै
पाकिस्तानमा प्रेस स्वतन्त्रता अभूतपूर्व संकटतर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पत्रकार, सम्पादक र सञ्चार संस्थामाथि राज्य संयन्त्र र शक्तिशाली संस्थाहरूको दबाब तीव्र रूपमा बढ्दै गएको संकेत दिएका छन्। आलोचनात्मक आवाजहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, समाचार सामग्री हटाउन बाध्य पार्ने र पत्रकारहरूलाई धम्की तथा कानुनी झमेलामा फसाउने प्रवृत्तिले पाकिस्तानको लोकतान्त्रिक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
विशेषगरी सेना, सुरक्षा निकाय र सत्तासँग जोडिएका विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको बताइन्छ। अपहरण, जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने, डिजिटल निगरानी र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धजस्ता उपायहरू प्रयोग गरी स्वतन्त्र पत्रकारितालाई कमजोर बनाइँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। यसले सञ्चारकर्मीहरूलाई आत्म–सेंसरशिपतर्फ धकेलेको र सार्वजनिक बहस क्रमशः साँघुरिँदै गएको विश्लेषण गरिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, गलत सूचना र स्थायित्वको नाममा कडाइ आवश्यक भएको तर्क गर्दै आएको छ। तर मानवअधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यी कदमहरूलाई असमानुपातिक र दमनकारी भएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रेसमाथिको नियन्त्रण बलियो बन्दै जाँदा राज्यका कमजोरी, भ्रष्टाचार र मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे सत्य बाहिर ल्याउने माध्यमहरू सीमित हुँदै गएको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
डिजिटल मिडियामाथि विशेष निगरानी बढाइएको छ। अनलाइन समाचार पोर्टलहरू अवरुद्ध गर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा सामग्री हटाउन दबाब दिने र पत्रकारहरूलाई साइबर कानुनअन्तर्गत मुद्दा लगाउने क्रम तीव्र भएको छ। यसले युवा पत्रकार र स्वतन्त्र विश्लेषकहरूलाई खुला रूपमा धारणा राख्न कठिन बनाएको छ।
समग्रमा, पाकिस्तानमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाले लोकतन्त्रको स्वास्थ्य कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। स्वतन्त्र मिडियाबिना जवाफदेह शासन सम्भव नहुने सन्दर्भमा, वर्तमान प्रवृत्तिले पाकिस्तानलाई अझ बन्द र नियन्त्रणमुखी राज्यतर्फ धकेलिरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
