चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले बाढीपहिरो पीडितका लागि भनेर नेपालका केही राजनीतिक दलहरूलाई सिधै राहत वितरण गर्न थालेको कदमप्रति चौतर्फी आलोचना भएको छ। करोडौँ नेपाली रुपैयाँबराबरका राहत सामग्री नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई हस्तान्तरण गरेर वितरण गर्न लगाइएको यो अभ्यासले नेपालको सार्वभौमिकतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सामान्य कूटनीतिक मान्यताअनुसार, मानवीय सहयोग राज्य वा तटस्थ गैर-राजनीतिक संस्थाहरू मार्फत प्रदान गरिनुपर्दछ, जसले गर्दा यो प्रक्रिया राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहन्छ। तर, चिनियाँ पक्षले दलहरूलाई सिधै राहत हस्तान्तरण गर्नुले मानवीय सहायता राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग भएको देखिन्छ। यसले नेपालजस्ता सानो मुलुकमा विदेशबाट हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई थप बढाउने खतरा पैदा गरेको छ।

नेताहरू, जस्तै योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल र वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारीले यो अभ्यासलाई खतरनाक भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले सरकारमार्फत मात्रै राहत वितरण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्, जसले गर्दा राज्यको भूमिका मजबुत रहन सक्छ र विदेशी हस्तक्षेपलाई रोकिन्छ।

यो प्रवृत्तिले भविष्यमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी प्रभावलाई गहिरो बनाउने खतरा छ, जसले नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामा ह्रास ल्याउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा, विदेशी राजनीतिक शक्तिहरूले मानवीय सहायता भन्दै नेपाललाई बढी निर्भर बनाउँदै आफ्नो प्रभाव बलियो बनाउन सक्ने सम्भावना बलियो छ, जसले नेपालको सार्वभौमिकतालाई थप कमजोर बनाउन सक्छ।