नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता अर्जुन नरसिंह केसीले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) प्रति नेपालले सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताएका छन्। आज टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बोल्दै केसीले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू अनुदानको रूपमा मात्र लिनुपर्ने र ऋण स्वीकार्न नहुने धारणा राखे। इटाली, ब्राजिल, श्रीलंका र पाकिस्तानको उदाहरण दिँदै उनले बीआरआई ऋणले ती देशहरूलाई आर्थिक र राजनीतिक समस्यामा पुर्‍याएको भन्दै नेपालले यस्ता चुनौतीहरूबाट बच्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आएको केसीको यो टिप्पणीले नेपालमा बीआरआईबारे चलिरहेको बहसलाई थप तातो बनाएको छ।

नेता केसीले बीआरआई सम्झौताहरूको अपारदर्शी प्रकृतिप्रति आलोचना गर्दै संसद् र आम जनतामा यसबारे पूर्ण जानकारी र छलफल गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। “जसरी एमसीसीका विषयमा संसद् र आम जनतामा छलफल भयो, बीआरआईको विषयमा पनि त्यस्तै व्यापक बहस हुनुपर्छ,” उनले भने। “नेपालले अन्य देशहरूको ऋण कूटनीतिक अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्छ,” उनले थपे।

चीनको राष्ट्रपति सी जिनपिङले अगाडि बढाएको बीआरआई परियोजना व्यापार र पूर्वाधार विकासका लागि विश्वव्यापी रुपमा चर्चित छ। तर, यसले धेरै देशलाई ऋणको भारी र भू-राजनीतिक निर्भरता सिर्जना गरेको भन्दै आलोचना पनि हुँदै आएको छ। नेपालमा बीआरआईबारे विभाजित धारणा रहेको छ, जहाँ केहीले यसलाई विकासका लागि अवसर मान्छन् भने केहीले यसले स्वाधीनतामा प्रभाव पार्न सक्ने डर व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको सन्दर्भमा आएको केसीको टिप्पणीले नेपालका राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको चिन्तालाई बल दिएको छ। भारतले बीआरआईप्रति आपत्ति जनाउँदै दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो प्रभावप्रति लगातार असन्तोष व्यक्त गर्दै आएको छ। यस्तो परिस्थितिमा नेपालले दुई ठूला छिमेकीहरूसँगको सन्तुलन मिलाउँदै आफ्ना विकास लक्ष्यहरू अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती रहेको छ।

बीआरआईलाई मात्र आर्थिक विषय नभएर राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिसँग सम्बन्धित गम्भीर मुद्दा भन्दै केसीले सरकारले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनका विचारले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकारमाथि दबाब थप्ने देखिन्छ। आगामी दिनमा बीआरआईबारे नेपालले अपनाउने नीति र विदेश नीतिको दिशा निर्धारणमा यी विचारहरूले महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।