नेपालमा चिनियाँ अपराध समूहको विस्तार: राष्ट्रिय सुरक्षामा बढ्दो चुनौती
२०२४ को अक्टोबर १६ मा नेपाल प्रहरीले सुनसरीको बारा–१ बाट तीनजना चिनियाँ नागरिक र पाँच जना नेपालीलाई पक्राउ गरेपछि नेपाली समाजमा चिनियाँ अपराध समूहको सक्रियता र प्रभावमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। ती व्यक्तिहरूले एकजना नाबालिग नेपाली किशोरीलाई चिनियाँ नागरिकसँग विवाह गराउने प्रयास गरेका थिए, जसलाई मानव तस्करीको शृंखलाको अंश मानिएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानले खुलासा गरेअनुसार, यो समूहले गरिब र असहाय नेपाली परिवारलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर यस्ता वैवाहिक सम्बन्धलाई मानव तस्करी र गैरकानुनी क्रियाकलापको ढोका बनाएको छ।
पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकहरू ली तङ, वु हेजी, र डङ सिहाओले पर्यटन भिसामा नेपालमा प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूका गतिविधि, उनीहरूको पर्यटक परिचयभन्दा बाहिरका देखिएका छन्। यस्तो अवस्थामा, नेपाली समाजमा चिनियाँ नागरिकहरूले विभिन्न आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि नागरिकता र स्थानीय संरचनाको दुरुपयोग गर्दै आएको आशंका थप बलियो बनेको छ। पछिल्लो समय, नेपालमा चिनियाँ नागरिकहरूले सुन तस्करी, साइबर अपराध, लागुऔषध तस्करी, र मानव तस्करीजस्ता गतिविधिमा संलग्न रहेको तथ्य बारम्बार सार्वजनिक हुँदै आएको छ।
यो प्रकरणले नेपालको सीमापार अपराध नियन्त्रण क्षमतामा गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ। विशेषगरी, कमजोर सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन र गैर-प्रभावकारी भिसा नीति यस्ता आपराधिक समूहहरूका लागि सहज माध्यम बनेका छन्। चिनियाँ नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता लिएर नेपालमा दीर्घकालीन रूपमा बसोबास गर्ने र यहाँबाट आपराधिक नेटवर्क सञ्चालन गर्ने जोखिमले देशको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ।
यस घटनाले स्थानीय तहमा रहेको भ्रष्टाचार र प्रशासनिक कमजोरीलाई पनि उजागर गरेको छ। नेपाली नागरिकहरूको प्रत्यक्ष संलग्नताले मानव तस्करीलाई मौन समर्थन गरेको देखिन्छ। यस्ता गतिविधिले नेपाली युवतीहरूको मात्र जीवन जोखिममा पार्ने होइन, नेपाल-चीन सम्बन्धमा पनि गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ।
नेपाल सरकारले यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। सीमा सुरक्षा कडा गर्दै, भिसा नीतिमा पुनरावलोकन गर्दै, र विदेशी नागरिकका गतिविधिमा निगरानी बढाएर मात्र यस्ता आपराधिक शृंखलालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसका साथै, गरिब र कमजोर समुदायलाई यस्ता प्रलोभनबाट जोगाउन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको आवश्यकतामा पनि जोड दिनुपर्छ। यस्तो अपराधलाई निषेध गर्न नेपालले सशक्त कानुनी तथा कूटनीतिक उपायहरू अपनाउन जरुरी छ।