८ नोभेम्बर २०२४ मा ताप्लेजुङ केबलकार परियोजनाको अवरोध रणनीतिक र राजनीतिक बहसमा रूपान्तरित भएको छ। स्थानीय प्रदर्शनकारीहरू, जसलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थन छ,ले फुङलिङ नगरपालिकादेखि नेपाल-चीन सीमावर्ती पाथीभरा मन्दिरसम्म जोड्ने केबलकार निर्माणको शिलान्यास कार्यक्रम रोकिदिएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले परियोजनामा महासंघका अध्यक्ष र व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकालको संलग्नतामा आपत्ति जनाएका छन्।

यो परियोजना ढकालको हिमालयन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीद्वारा सञ्चालन हुँदैछ। ढकालले आफ्नो व्यापारिक गतिविधिहरूलाई नेपाल-चीन आर्थिक सम्बन्धसँग नजिक राख्दै आएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकट सहयोगी मानिने ढकालले चीनद्वारा लगानी गरिएका परियोजनाहरूलाई समर्थन गर्दै द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सक्रिय भूमिका खेलेका छन्। यद्यपि आलोचकहरूका अनुसार यस्ता परियोजनाहरू आर्थिक रूपमा लाभदायक भए पनि सीमा क्षेत्रका रणनीतिक क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभावलाई गाढा बनाउने खतरा छ।

केबलकारको नेपाल-चीन सीमाको नजिक रहेकाले यसको भू-राजनीतिक महत्व झन् बढेको छ। केही विश्लेषकहरूले यो परियोजनाले चीनको प्रभावलाई गाढा बनाउने आधार तयार गर्न सक्ने आशंका गरेका छन्, विशेष गरी यसले आर्थिक निर्भरता थप्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै। यो बहस नेपालमा पूर्वाधार विकास र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताबीचको सन्तुलन खोज्ने व्यापक विमर्शको हिस्सा हो।

प्रदर्शनले नेपालमा बढ्दो राजनीतिक विभाजनलाई पनि उजागर गरेको छ। माओवादीको असन्तुष्टि, विशेषतः नेकपा (एमाले) सँग निकट ठानिएका धनी व्यवसायीहरूलाई फाइदा हुने ठूला परियोजनाहरूप्रति रहेको असहमतिको अभिव्यक्ति हो। परियोजनाका समर्थकहरूले धार्मिक पर्यटन र स्थानीय रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने तर्क गरे पनि विरोधकर्ताहरू यसलाई सार्वजनिक स्रोतको निजीकरण र बाह्य प्रभावसँग जोडिएको परियोजनाको प्रतीक मानिरहेका छन्।

यो घटना अलग भने छैन। चिनियाँ समर्थन वा चीनसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूलाई लिएर नेपालमा बढ्दै गएको विवादलाई यो पनि प्रतिबिम्बित गर्छ। जलविद्युत् परियोजनादेखि विवादास्पद बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौतासम्म, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता कायम गर्ने सन्तुलन खोज्ने बहस निरन्तर छ।

२७ नोभेम्बर २०२४ सम्म ताप्लेजुङ परियोजना स्थगित छ। यो घटनाले विकासको महत्वाकांक्षा, स्थानीय शासन, र नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थाको बीचमा विद्यमान तनावलाई झल्काउँछ। नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध र आन्तरिक राजनीतिक समीकरणहरूमा यसको दीर्घकालीन प्रभाव के हुने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ।