चीन रेलवे नं. २ इन्जिनियरिङ्ग ग्रुप कम्पनीको अवैध नदी उत्खननविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर
काठमाडौं, नेपाल – राम रतन सिंह, आञ्चल कुमारी र अन्य व्यक्तिहरूले चीन रेलवे नं. २ इन्जिनियरिङ्ग ग्रुप कम्पनी लिमिटेडविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनीहरूले पूर्व-पश्चिम राजमार्गको कमला-कञ्चनपुर खण्डमा सडक विस्तारका क्रममा ढुंगा, गिटी र बालुवा अवैध रूपमा उत्खनन गरिरहेको र यसले गम्भीर वातावरणीय क्षति पुर्याइरहेको आरोप लगाएका छन्। रिटमा तत्काल यी गतिविधि रोक्न अदालतको हस्तक्षेपको माग गरिएको छ।
रिटमा विपक्षीका रूपमा नेपाल सरकार (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) र चीन रेलवे नं. २ इन्जिनियरिङ्ग ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई नामांकन गरिएको छ। रिट निवेदकहरूले संरक्षित वन क्षेत्र र नदीहरूबाट प्राकृतिक स्रोतहरूको अवैध उत्खनन तथा निकासी भइरहेको र यो नेपालको वातावरणीय कानुनहरूको उल्लङ्घन भएको दाबी गरेका छन्।
निवेदकहरूले लहान नगरपालिकालाई परियोजनाको प्रस्तावकका रूपमा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) बिना नै वातावरणीय स्वीकृति प्रदान गरेको आरोप लगाएका छन्। अवैध उत्खननविरुद्ध सम्बन्धित निकायहरूमा उजुरी दर्ता गरिए पनि कुनै कारबाही नभएकोले अन्ततः सर्वोच्च अदालतमा न्यायको माग गरिएको हो।
रिटको मुख्य मुद्दा “खुटी खोलासहित” अन्य संरक्षित क्षेत्रहरूबाट ढुंगा, गिटी र बालुवाको अवैध उत्खनन र निकासी हो। निवेदकका अनुसार यी गतिविधिले वातावरणीय संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिमका कानुनहरूको उल्लङ्घन गरेको छ र क्षेत्रीय पर्यावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ। रिटले लहान नगरपालिकाद्वारा गरिएको वातावरणीय अध्ययन संघीय र प्रादेशिक कानुनविपरीत भएको तर्क राखेको छ।
रिट निवेदनले केही महत्वपूर्ण मागहरू अघि सारेको छ। निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ अनुसार तत्काल अवैध उत्खनन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) अन्तर्गत, बिना आवश्यक वातावरणीय अध्ययन कुनै पनि प्रकारको नदी र वन स्रोतको उत्खनन तथा निकासी रोक्न अदालतबाट निर्देशन आदेशको माग गरेका छन्। साथै, अवैध गतिविधिलाई अनुमति दिने कुनै पनि निर्णय र कार्यलाई खारेज गर्न र लहान नगरपालिकाको वातावरणीय अध्ययन र स्वीकृतिलाई बदर गर्न आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
निवेदकहरूले अवैध गतिविधिले नदीको प्राकृतिक स्वरूप बिगारेको, प्रदूषण फैलाएको र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले वातावरण संरक्षण र संघीय तथा प्रादेशिक कानुनको पालना सुनिश्चित गर्न अदालतबाट ठोस आदेशको माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ मिति २०७८ मंसिर १५ गतेका लागि निर्धारण गरेको छ। रिट निवेदक आञ्चल कुमारीलगायतले न्यायालयले छिटो कारबाही गरी वातावरणीय क्षतिलाई रोक्ने आशा व्यक्त गरेका छन्।
यो मुद्दाले नेपालमा पूर्वाधार विकास र वातावरणीय संरक्षणको सन्तुलन व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीलाई उजागर गरेको छ। रिट निवेदनको निष्कर्षले भविष्यका यस्ता मुद्दाहरूका लागि महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्न सक्ने र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिने वातावरणीय कानुनको महत्त्वलाई बलियो बनाउन सक्छ।