मधेश प्रदेशमा अवैध रूपमा नदी उत्खनन गरेको आरोपमा चिनियाँ कम्पनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। चीन रेलवे नं. २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेड र लहान नगरपालिकाविरुद्ध संरक्षित वन र नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा अनधिकृत रूपमा उत्खनन गरेको आरोप छ। यी सामग्रीहरू धनुषाको कमलादेखि सप्तरीको कञ्चनरुपसम्मको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चार लेन विस्तारका लागि प्रयोग भइरहेको जनाइएको छ।

रिटमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र प्रदेश वन ऐन, २०७७ लगायतका कानुनहरूको उल्लङ्घन गरिएको आरोप लगाइएको छ। साथै, लहान नगरपालिकाले गरेका वातावरणीय मूल्याङ्कन कानुनी प्रावधानविपरीत भएको भन्दै ती मूल्याङ्कन खारेज गर्न माग गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी १६ मङ्सिर २०८१ मा अर्को सुनुवाइ तोकेको छ। रिटमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ अन्तर्गत तत्काल उत्खनन कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। दायर रिटले यी कार्यहरूले गम्भीर वातावरणीय क्षति पुर्‍याएको र तत्काल रोकथामका लागि न्यायालयको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ।

यो मुद्दाले नेपालको विकास र वातावरणीय संरक्षणको सन्तुलन कायम गर्न कानुनको कार्यान्वयन र दिगो अभ्यासप्रतिको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। अदालतको निर्णयले भविष्यमा यस्ता परियोजनाहरूका लागि महत्त्वपूर्ण नजिर तय गर्न सक्ने सम्भावना छ।