समाचार

चिनियाँ सम्पर्कित हिमालय एयरलाइन्स चढे ओली: राष्ट्रिय गौरव उपेक्षा कि रणनीति?

चिनियाँ सम्पर्कित हिमालय एयरलाइन्स चढे ओली: राष्ट्रिय गौरव उपेक्षा कि रणनीति?

प्रधानमन्त्री ओलीको हिमालय एयरलाइन्सको प्रयोग: विवादको विषय

आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको टोली हिमालय एयरलाइन्सको विशेष चार्टर विमानबाट चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि उडे। यो निर्णयले अनेकौं प्रश्न उठाएको छ। प्रमुख कार्यकारीको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा नेपाल वायुसेवाको विमान प्रयोग गरिनु पर्ने सामान्य परिपाटी हो, जुन राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको छ। तर, यसपटक हिमालय एयरलाइन्स, जुन चिनियाँ साझेदारहरूसँग जोडिएको र विवादास्पद छ, त्यसको प्रयोगले आलोचना निम्त्याएको छ।

हिमालय एयरलाइन्स र चीनको सम्पर्क
हिमालय एयरलाइन्स नेपाल-चीन संयुक्त लगानीमा सञ्चालित निजी एयरलाइन्स हो। यसको प्रमुख लगानीकर्ता चिनियाँ पक्ष रहेको छ । यसले चीन-नेपालको बीचमा नियमित उडानहरू गर्दै आएको छ र यसलाई चीनको रणनीतिक सम्पत्तिको रूपमा हेरिन्छ। धेरै आलोचकहरूले यसलाई नेपालमा चीनको प्रभुत्व विस्तारको साधनको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। एयरलाइन्सको व्यवस्थापन र कार्यशैलीले विगतमा पनि विवाद निम्त्याएको छ, जसले यसलाई राष्ट्रिय हितसँग असंगत देखाएको छ​ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटीको अध्ययन
अमेरिकी राष्ट्रपति सधैं एयर फोर्स वन प्रयोग गर्छन्, जुन अमेरिकी सरकारको स्वामित्वमा रहेको विशेष विमान हो। बेलायतका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्री पनि सरकारी स्वामित्वका विमानमा यात्रा गर्छन्। यसले आफ्नो राष्ट्रिय प्रतीकको सम्मान गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छ। नेपालजस्तो सानो राष्ट्रका लागि, यस्ता अभ्यासले राष्ट्रिय गौरव र स्वाभिमानलाई बचाउन भूमिका खेल्न सक्छ।

समाजवाद र राष्ट्रिय गौरवको अन्तर
प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णयले "कथनी र करनी" बीचको ठूलो अन्तरलाई प्रकट गरेको छ। समाजवादको वकालत गर्ने नेताको निजी एयरलाइन्सको प्रयोगले आलोचना निम्त्याउनु स्वाभाविक छ। यसले सरकारी संस्थानहरूको सुदृढीकरण र सार्वजनिक सेवाहरूमा सुधारको आवश्यकता पुन: स्मरण गराएको छ।

भविष्यका लागि सिफारिस
नेपाल वायुसेवा निगमलाई सशक्त बनाउँदै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा त्यसको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसले न केवल राष्ट्रिय संस्थाको प्रवर्द्धन हुन्छ, तर जनतासमक्ष सरकारको जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धता पनि झल्काउँछ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारी स्रोत र साधनको उपयोगका सवालमा देखाएको यो असंगति आलोचनात्मक बहसको केन्द्र बनेको छ। यसले भविष्यमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने निर्णयका लागि नीतिगत परिवर्तन आवश्यक देखाएको छ।