प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाका दुईतिहाइ सांसदको विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ। संसद्‌का दुई ठूला दल मिलेर गठन गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधन गर्ने वाचा गर्दै प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये १८८ जनाको विश्वास जितेका हुन्। 

प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमतका लागि आवश्यक १८४ मत कटाउँदै, ओलीले ७४ मत विपक्षमा पाएको छ। आइतबारको संसद्‌ बैठकमा २६३ जना सांसद् मात्र उपस्थित थिए।

यसअघि, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो।

प्रमुख विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले ओलीलाई विश्वासको मत दिएनन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टीले पनि उनलाई समर्थन गरेनन् भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी तटस्थ बस्यो।

सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र अन्य केही दलहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएका छन्। जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकार बाहिरै रहेर समर्थन गर्ने सर्तमा विश्वासको मत दिए।

विपक्षी दलहरूले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नगरेको र यसले संविधान संशोधनको सहमति विपरित कार्य गर्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीले सबै दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने वाचा गरेका छन्। उनले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा अपचलनको आरोपबारे पनि संसद्‌मा जबाफ दिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले ओलीको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूको टुङ्गो संवैधानिक इजलासबाट लगाउने निर्णय गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीको चौथो कार्यकालको सुरुवातले नेपालको राजनीतिक वातावरणमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ, र आगामी दिनहरूमा यसले कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने कुराले सबैको ध्यान खिचेको छ।