हर्क साम्पाङ्गले खानेपानी महसुल बढाए, लाग्यो भ्रष्टाचारको आरोप, सबै दल विरोधमा!
धरान। धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले चालू आर्थिक वर्षबाट खानेपानीसँग सम्बन्धित महसुल वृद्धिमा फरक फरक सूचनाहरू जारी गरेकोमा कार्यकारी निर्देशक राजु पोखरेलले 'टाइप मिस्टेक' भएको दाबी गरेका छन्। साउन २ गते १०८ चलानी नम्बरमा सार्वजनिक सूचना र १० राजनीतिक दलहरूले ज्ञापनपत्र बुझाइसकेपछि सोही चलानी नम्बर र सोही मिति हालेर जारी गरिएको सूचनाबारे पोखरेलले 'टाइप मिस्टेक' भएको बताएका छन्।
सुरुको सूचनामा मृतकसम्बन्धी कुनै व्यवस्था थिएन भने १० राजनीतिक दलहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि हतारमा मृतकको हकमा ५० प्रतिशत छुट उल्लेख गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका धरान नगर सभापति श्याम पोखरेलले यसलाई 'नीतिगत भ्रष्टाचार' भएको दाबी गरेका छन्।
पोखरेलले शुल्क वृद्धिको विषयमा २०७४ पछि नबढेकाले प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने दरअनुसार बढाइएको बताए। तर, राजनीतिक दलहरूले अवैज्ञानिक रूपमा करको दर हेरफेर गरिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका स्वघोषित अध्यक्ष एवं धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईले एकल निर्णयमा वृद्धि गरेको खानेपानी महसुलमा ‘उत्प्रेषण’को रिट आकर्षित हुने देखिएको छ।
उत्प्रेषणको रिट के हो?
रेवतीरमण खनालकृत 'रिट निवेदन' पुस्तकमा यस्तो लेखिएको छ, “यो रिट न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायलाई अनुशासित गराउन, भूल त्रुटि सुधार्न जारी गरिन्छ।” वरिष्ठ अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठका अनुसार, बोर्डको पदेन सदस्यलाई बोर्ड बाइपास गर्ने अधिकार छैन, र यो उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन सक्छ।
बोर्डका स्वघोषित अध्यक्ष राईले अवैज्ञानिक ढंगले खानेपानीको महसुल वृद्धिमा गरेको निर्णयका विरुद्ध १० राजनीतिक दलहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा अवैज्ञानिक शुल्क वृद्धि तत्काल खारेज गरी पुरानै महसुल कायम गर्नुपर्ने, बोर्डलाई पूर्णता दिई पारदर्शी र जवाफदेही रूपमा नियमित सञ्चालन गरिनुपर्ने माग राखिएको छ।
धरान उपमहानगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकार अबइन्द्र निरौलाले विचाराधीन मुद्दामा साउन १४ गते पेशी रहेको जानकारी दिए।
वृद्धि गरिएको शुल्कहरू
१० राजनीतिक दलहरूले जारी गरेको ज्ञापनपत्रमा नयाँ धारा जडानमा न्यूनतम ३३ देखि ३०० प्रतिशतसम्म, होल चेन्ज १५० देखि २८० प्रतिशतसम्म, नामसारी २४ सय प्रतिशतदेखि ९९ सय प्रतिशतसम्म, मर्मत तथा चेक १०० देखि १९ सय प्रतिशतसम्म, महसुल ११ देखि २०० प्रतिशतसम्म, निवेदन दस्तुर ४०० प्रतिशत र जलाधार संरक्षण शुल्क नयाँ थपिएको उल्लेख गरेका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले यसलाई अध्यक्षसम्म पुर्याउने बताए।
धरानमा २०७४ अगाडिसम्म नेपाल खानेपानी संस्थानमार्फत खानेपानी खाइन्थ्यो भने २०७४ पछि बोर्डले व्यवस्थापन गरिरहेको छ। तर, निर्वाचित नगर प्रमुख साम्पाङले बोर्डलाई पूर्णता दिन नसकेकाले हालका निर्णयहरूमाथि अदालतमा रिट दायर हुने अवस्था रहेको बताइन्छ।
संभावित भ्रष्टाचारको आरोप
धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले गरेको शुल्क वृद्धिले स्थानीय नागरिकहरूमा आक्रोश उत्पन्न गरेको छ। शुल्क वृद्धिको फरक फरक सूचना जारी हुनु र राजनीतिक दबाबपछि मात्र मृतकको हकमा छुट दिनु, भ्रष्टाचारको आशंका बढाउँछ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको ‘टाइप मिस्टेक’ दाबी र अवैज्ञानिक ढंगले गरिएको वृद्धि भ्रष्टाचारको गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। धरानवासीहरूले पारदर्शी र जवाफदेही व्यवस्थापनको माग गरिरहेका छन्, जसले बोर्डमा सम्भावित भ्रष्टाचारको जाँचबुझको आवश्यकता औंल्याउँछ।
