बेइजिङ, साउन २०८१ – चिनियाँ सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय इन्टरनेट आईडी प्रणालीले चीनभित्र र बाहिर दुवै स्थानमा तीव्र विवाद निम्त्याएको छ। चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालय र साइबरस्पेस प्रशासन (CAC) ले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूलाई अनलाइन जानुअघि डिजिटल आईडी प्राप्त गर्नुपर्ने प्रस्तावित नियमहरू सार्वजनिक गरेका छन्। अधिकारीहरूले यी आईडीहरू स्वेच्छिक हुने दाबी गरे पनि आलोचकहरूले यो प्रस्तावलाई थप असन्तोष दमन गर्न र इन्टरनेटमा सरकारी नियन्त्रण कडा बनाउन गरिएको प्रयासको रूपमा हेरेका छन्।

यो मस्यौदा नियमहरू साउनको अन्त्यसम्म सार्वजनिक टिप्पणीका लागि खुला राखिएको छ, तर यसले पहिले नै नेटिजनहरू र विज्ञहरूबाट तीव्र आलोचना खेपिसकेको छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको वार्षिक बेइदाइहे बैठकसँगै प्रस्तावको समयले यसको वास्तविक उद्देश्यबारे शंका उत्पन्न गरेको छ।

यो कदम पहिलेको प्रयासभन्दा फरक छैन। २०२३ को डिसेम्बरमा, शी जिनपिङ प्रशासनले राष्ट्रिय इन्टरनेट कानूनको क्विजमार्फत सेन्सरसिपलाई गमिफाइ गरेको थियो, जसले नागरिकहरूलाई साइबर नियमहरूमा राज्यद्वारा अनुमोदित सामग्री बुझ्न प्रेरित गरेको थियो। CAC को यो प्रयासले शीका कानूनी विचारहरू र अन्य प्रमुख इन्टरनेट नियमहरूलाई प्रोत्साहित गरेको थियो, जसले अनलाइन बहसलाई नियन्त्रणमा राख्न सरकारको दृढतामा जोड दिएको थियो।

चीनको डिजिटल स्वतन्त्रतामा यो क्र्याकडाउन अझ पहिलेको हो। २०२१ मा, सरकारले इन्टरनेटलाई "सफा" बनाउन आक्रामक अभियान शुरू गरेको थियो, जसले डाटा कानून उल्लङ्घन गर्ने एपहरूलाई लक्षित गर्दै अनुपयुक्त ठानिएका सामग्रीहरू हटाउन आदेश दिएको थियो। यो व्यापक अभियानले अनलाइन सञ्चालकहरूमा डर सिर्जना गर्‍यो, जसले विशेष गरी बालबालिकाहरू अनलाइन सक्रिय हुने समयमा कडा नियमहरूको सामना गर्नुपरेको थियो।

न्यूयोर्क टाइम्सको एक हालैको लेखले चीनमा अनलाइन गुमनाम रहनको लागि पहिले नै रहेको चुनौतीको चर्चा गर्‍यो, जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले फोन नम्बरहरूसँग पहिचान सत्यापन गर्नुपर्छ, जुन व्यक्तिगत पहिचानसँग सम्बन्धित हुन्छ। विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि नयाँ इन्टरनेट आईडी प्रणालीले यो सत्यापन प्रक्रिया सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्न सक्छ, जसले गुमनामीलाई लगभग असम्भव बनाउँछ।

चीनले दशकअघि नै अनलाइन वास्तविक नाम सत्यापन शुरू गरिसकेको भए पनि प्रस्तावित इन्टरनेट आईडी प्रणालीको उद्देश्य बढी भयावह देखिन्छ: अनलाइन भाषणमा सरकारको नियन्त्रणलाई कडा बनाउनु। व्यक्तिगत डाटा सुरक्षाको सरकारी दाबीलाई आलोचकहरूले राज्य निगरानीलाई विस्तार गर्नको लागि मात्र बहाना भनेका छन्।

CAC का निर्देशनअनुसार, डिजिटल आईडीहरूले अनलाइन खाता खोल्दा वास्तविक नामको सट्टा प्रयोग गरिनेछ। अधिकारीहरूले आईडी प्राप्त गर्नु स्वेच्छिक हुने बताएका छन्, तर शंकाशीलहरू डराउँछन् कि प्लेटफर्म कम्पनीहरूले अन्ततः सरकारी दबाबमा झुक्न सक्छन् र आईडीबिना प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो सेवाहरूमा पहुँच दिन रोक्न सक्छन्।

"यो गोपनीयताको सुरक्षा होइन; यो अनलाइन मानिसहरूले के भन्छन् भन्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास हो," एक आलोचकले लेखेको पोस्टलाई चिनियाँ अधिकारीहरूले चाँडै हटाएका छन्। धेरैले यो प्रस्तावलाई महामारीको समयमा प्रयोग गरिएका स्वास्थ्य कोड एपहरू सँगसँगै तुलना गरेका छन्।