नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा तीन वर्षदेखि सुनुवाइको पर्खाइमा छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बिना कारण हटाएर घिसिङलाई प्राधिकरणको निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा नयाँ पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको थियो, जसको विरोधमा शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

१५ दिनभित्र फैसला गर्ने भनिएको उक्त मुद्दा तीन वर्षदेखि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र त्यसपछि तीन दिनभित्र सुनुवाइको मिति तोक्न आदेश दिएको थियो। साउन २०७८ मा भएको यो आदेशपछि मुद्दालाई छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने भए पनि तीन वर्षदेखि अदालतमा मुद्दा पेसीमा मात्र रहने गरेको छ।

२०७८ साउन २४ गते शाक्यलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको थियो। शाक्यलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ माघ २७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गरेपछि शाक्यले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

शाक्यको अवकाश नजिकिँदै गर्दा यो मुद्दा अझै टुंगिन सकेको छैन। शाक्यसँगै दायर भएका अन्य मुद्दा फैसला भइसकेको भए पनि शाक्यको मुद्दा अझै पनि अदालतमा पेसीको पर्खाइमा छ। यो प्रकरणमा अदालतको आदेश आफैं कार्यान्वयन नभएकोमा संविधानविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ र तीन दिनभित्र सुनुवाइको मिति तोक्न आदेश गरे पनि मुद्दाको सुनुवाइ कहिले हुने टुंगो छैन।

तीन वर्षदेखि यो रिट एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढ्दै आए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। शाक्यले दायर गरेको मुद्दामा २०७८ साल चैत १, २०७८ असार १४, २०७८ भदौ ३०, २०७८ फागुन २, २०७९ चैत २३, र २०८० साउन २५ मा पनि सुनुवाइ हुन नसकेको हो। अब यो मुद्दाको पेसी आगामी साउन ३० का लागि तोकिएको छ।

शाक्यको रिटमा उनको माग के थियो? हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नो स्थानमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको दाबी गरेका थिए। चार वर्षका लागि नियुक्त भएको कार्यकाललाई बीचमै रोकी आफूलाई हटाउनु र अन्यत्र पद सिर्जना गरेर नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको उनले जिकिर गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्र अन्तरिम आदेशको निर्णय गर्नु पर्ने तर्क अघि सारेका थिए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि घिसिङलाई काम गर्न बाटो खुलेको थियो।

२०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। तीन दिनपछि, साउन २७ गते घिसिङले पदभार सम्हालेका थिए।

शाक्यलाई हटाउने कारण प्राधिकरण घाटामा गएको भनेर दिइएको थियो शाक्यको हटाउने निर्णयका पछाडि प्राधिकरणलाई घाटामा पुर्याएको आरोप थियो। शाक्यले बिजुली हुँदाहुँदै पनि विद्युत् कटौती गरेको आरोप लगाइएको थियो, तर यो आरोप पुष्टि गर्न कुनै आधार थिएन। विद्युत् चुहावट बढेको भन्दै सरकारको निर्णयलाई औंल्याइए पनि शाक्यलाई हटाउने निर्णय बिना ठोस आधार भएको देखिन्छ। ऊर्जा मन्त्रालयले शाक्यलाई हटाउन एउटा पद सिर्जना गरेको थियो, जसमा उनलाई सरुवा गरिएको थियो।