काठमाडौं — ‘एमसीसी खारेज गर, देश बेच्न पाइँदैन!’ भन्ने नारा लगाउँदै सडकमा उत्रिएका १०० ग्रुपका नाइके बब्लु गुप्ता अहिले त्यही सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरिरहेको मन्त्रिपरिषद्‌मा मन्त्री बनेका छन्।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रीका रूपमा नियुक्त गुप्ता पहिले एमसीसी (Millennium Challenge Corporation) सम्झौता खारेजको आन्दोलनको अगुवाइ गरेका थिए। उनले ‘एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन’, ‘एमसीसी सम्झौता धोका हो’, ‘गो ब्याक फातिमा, गोली हान्छौं छातिमा’ र ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद’ जस्ता नारा लगाउँदै प्रदर्शनहरू नेतृत्व गरेका थिए।

तर विडम्बना, अहिले उनी सोही सम्झौताबाट लाभान्वित ठूला ऊर्जा परियोजनाका अभियन्ता र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग एउटै मन्त्रिपरिषद्मा छन्। घिसिङले एमसीसी अन्तर्गतको ट्रान्समिसन लाइन र विद्युत् प्रसारण सुधार परियोजनाको कार्यान्वयन अघि बढाइरहेका छन्।

एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको आर्थिक सहयोगमा तयार गरिएको विकास परियोजना हो, जसलाई नेपालको हितमा रहेको भन्दै संसदले अनुमोदन गरिसकेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—“एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भन्दै आन्दोलन गर्ने व्यक्तिले सोही सम्झौता पारित सरकारमा मन्त्री बन्नु राजनीतिक व्यङ्ग्यभन्दा कम छैन।”

गुप्ताको नियुक्तिसँगै उनको अघिल्लो भूमिकाबारे सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना सुरु भएको छ। कतिपयले यसलाई “सिद्धान्तभन्दा पद ठूलो ठहरिएको उदाहरण” भनेका छन्, भने समर्थकहरूले “विकास र राष्ट्रहितमा अब व्यवहारिक सोच आवश्यक छ” भन्दै बचाउ गरेका छन्।

नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा ‘विरोधदेखि सत्तासम्मको यात्रा’ नयाँ होइन, तर यो घटनाले एकपटक फेरि प्रश्न उठाएको छ—
के आन्दोलनको नाराले सत्ता प्रवेशको सिँढी मात्र बनेको हो?