काठमाडौं । नेकपा एमालेले एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै राजनीतिमा यो कदमले असामान्य ध्यान खिचेको छ। भक्तपुरको सल्लाघारीमा हुने उद्घाटन र काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा चल्ने बन्द सत्र दुबैका लागि यस्तो ठूलो संख्यामा स्वयंसेवक खटाइने औपचारिक जानकारी स्वयंसेवक परिचालन समिति संयोजक भानुभक्त ढकालले दिएका हुन्।

ढकालका अनुसार मंसिर २७ गते हुने खुला सत्रमा १० हजार स्वयंसेवक र बन्द सत्रमा करिब ५०० स्वयंसेवक आयोजक पक्षबाट परिचालन हुनेछन्। एमालेले भर्खरै गठन गरेको राष्ट्रिय स्वयंसेवक फोर्स (एनभीएफ) ले २४ जनसङ्गठन तथा विभिन्न कमिटीबाट आउने स्वयंसेवकको समन्वय गर्ने जिम्मा पाएको छ। मञ्च निर्माणदेखि शौचालय र पूर्वाधार व्यवस्थासम्मका काममा स्वयंसेवक परिचालन भइसकेको एमाले स्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन्।

यातायात व्यवस्थापनका लागि पनि विशेष योजना बनाइएको छ। पूर्वतर्फबाट आउने सवारीसाधनलाई जगातीस्थित इँटा र टायल कारखानामा तथा पश्चिमतर्फबाट आउने सवारीसाधनलाई गठ्ठाघर–कमेरोटार क्षेत्रमा पार्किङ गराइने व्यवस्थाबारे पार्टीले खुलासा गरेको छ। भीड व्यवस्थापनका नाममा सयौँ स्वयंसेवकलाई अर्धसुरक्षा संयन्त्रजस्तै कार्य–भूमिकामा खटाइने तयारीले नागरिक अधिकार, सार्वजनिक सुरक्षा र पार्टीगत शक्ति प्रदर्शनको सीमारेखाबारे प्रश्न उठाएको देखिन्छ।

एमालेको महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म चल्नेछ। महाधिवेशनमा आयोजक र निर्वाचित गरी २ हजार ४०० प्रतिनिधि रहने जानकारी पार्टीले दिएको छ। तर प्रतिनिधिभन्दा झण्डै चारगुणा बढी स्वयंसेवक परिचालन हुने मोडेलले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासभन्दा पनि बाह्य शक्ति प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिएको भान गराएको छ।

जेन–जी आन्दोलनले पुरानो नेतृत्वको शैलीप्रति तीव्र असन्तोष व्यक्त गरिरहेका बेला कुनै राजनीतिक दलले हजारौँ स्वयंसेवकलाई विशेष संरचना, गणवेश र संयोजनसहित परिचालन गर्नुले लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कृति कता बन्दैछ भन्ने चिन्ता सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आइपुगेको छ। यसले ट्राफिक अवरोधदेखि दैनिक जीवनका व्यवधानसम्म सर्वसाधारणले भोग्नुपर्ने मानवीय मूल्यलाई पनि बढाउँछ, तर दलहरूले यसलाई ‘लोकतान्त्रिक उत्सव’ भन्दै वैधता दिन खोज्छन्।

महाधिवेशन मूलतः नीतिगत बहस, नेतृत्व छनोट र संगठन पुनर्संरचनाको स्थल हो। तर व्यवस्थापनका नाममा हजारौँ स्वयंसेवकलाई अर्धसुरक्षा भूमिकामा खटाइँदा वैधानिक राज्य संयन्त्र र पार्टी फोर्सबीचको सीमाना भविष्यमा कत्तिको स्पष्ट रहन्छ भन्ने दीर्घकालीन शासनसम्बन्धी प्रश्न थप गम्भीर बनेको छ।

राजनीतिक प्रतीकवादको दृष्टिले १० हजारको संख्या आफैँमा एउटा सन्देश हो। जेन–जी आन्दोलनका बेला सडकमा उभिएका युवाहरूलाई ‘असङ्गठित भीड’ भनेर टिप्पणी गर्नेहरू आज आफ्नै पार्टी महाधिवेशनमा त्यत्तिकै सङ्ख्याको भीडलाई ‘संगठनात्मक शक्ति’ को रूपमा पेश गरिरहेका छन्। यसले नै व्यंग्यात्मक सत्य एकपटक फेरि सतहमा ल्याउँछ—यदि जेन–जी आन्दोलनको समयमा १० हजार स्वयंसेवक केपी ओलीको पक्षमा सडकमा उत्रिएका भए, आज ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमै हुन्थे।