कुलमान घिसिङ–महेस बस्नेत द्वन्द्व: ‘यातायात बन्द’ विवादले उठाएको प्रश्न—के एमाले जनतालाई सास्ती दिने रणनीतिमा छ? नेपाल आज – विश्लेषण

मंसिर २४ देखि पुस १ गतेसम्म गजुरी–पोखरेभीर सडक विस्तारका कारण सरकारले दैनिक बिहान १०:३० देखि दिउँसो ३:३० सम्म यातायात बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो। यही निर्णयले ऊर्जा तथा यातायात पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङ र पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता महेश बस्नेतबीच खुला टकरावको माहोल सिर्जना गरिदिएको छ।

बस्नेतले सार्वजनिक स्टाटसमार्फत यस्तो आरोप लगाए—सरकार र कुलमानले एमालेको मंसिर २७–२९ को महाधिवेशन बिथोल्ने उद्देश्यले सडक बन्द गराइयो। उनले यो कदमलाई “प्रतिशोधको राजनीति” भनी व्याख्या मात्र गरेनन्, “प्रतिशोधको बदला प्रतिशोधनै हुनेछ” जस्तो कडारूप चेतावनी पनि दिए।

तर यहाँ उठ्ने मूल प्रश्न—सडक बन्द कसको हितमा र कसको क्षतिमा?

१) सरकारको निर्णय: जोखिमपूर्ण सडकमा काम, तर गलत समय?

पोखरेभीर क्षेत्र साँघुरो र दुर्घटनाको उच्च जोखिमयुक्त मानिन्छ। त्यहाँ सडक चौडा गर्ने काम अनिवार्य छ। तर मंसिरको चाप, वर्षको सबैभन्दा बढी आवागमन हुने समय, र प्रमुख दलको राष्ट्रिय कार्यक्रम—यी सबैलाई बेवास्ता गरेर गरेकै निर्णय हो कि भन्ने शंका स्वाभाविक छ।

यसले बस्नेतलाई यस्तो प्रश्न उठाउने आधार दिएको छ—“के सरकारले जानाजाने जनतालाई सास्ती दिन खोजेको हो?”

२) एमाले महाधिवेशन र ५ लाख सहभागीको बहस

बस्नेतले अर्को स्टाटसमा भने—महाधिवेशनका लागि ५ लाख जनसहभागी, तीमध्ये ५० हजार भक्तपुरबाट ल्याउने लक्ष्य, उत्साहपूर्ण तयारी।

यहीँ अर्को प्रश्न उभिन्छ—“यति ठूलो भीड किन आवश्यक?” “अनलाइन, प्रतिनिधि–आधारित वा हुलाक–आधारित महाधिवेशन किन सम्भव छैन?”

जब देशकै भौतिक पूर्वाधार कमजोर छ, सडक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ, तब ५ लाख जनसमुदायलाई राजधानीतिर मोड्नु आफैँमा यातायात व्यवस्थामा ठूलो दबाब हुन आउँछ।

त्यसैले आलोचकहरूको धारणा छ—“जनताको सास्ती कसले बढायो—सरकारले कि महाधिवेशनले?”

३) बस्नेत विकासविरोधी झैँ देखिए? कि उहाँको चिन्ता वैध?

बस्नेतले सडक विस्तारका कामलाई “गलत समय” भनेका छन्, “गलत काम” भनेका छैनन्। यातायात रोक्ने समयावधि वा उपयुक्त व्यवस्थापन नसोचिएको प्रति उनी असन्तुष्ट छन्। तर यही आलोचना कतिपयलाई विकासविरोधी बोली जस्तो लागिरहेको छ। किनभने—जोखिमपूर्ण सडक विस्तार आवश्यक छ, कुलमान घिसिङको समग्रतामा ‘काम गर्ने छवि’ बलियो छ, विकास सम्बन्धी परियोजनामा ढिलाइ भएमा पुनः उनीमाथि नै आरोप जान्छ।

त्यसैले बस्नेतको आवाज—“सडक बनाउँदैमा जनतालाई पीडित बनाउनु नपरोस्” भन्ने तर्कबाट आएको देखिन्छ। तर उनको पोस्टमा प्रयोग गरिएको कडा प्रतिशोधको भाषाले राजनीतिक तनाव झनै बढाएको छ।

४) कुलमान–बस्नेत द्वन्द्व: सत्ता, जनसन्देश र राजनीतिक मनोविज्ञान

यस विवादले देखाएको मुख्य तीन कुरा—

क) सरकार र कुलमान कामको ‘टाइमिङ’मार्फत आलोचनामा परे

काम सही भए पनि गलत समयमा निर्णय गर्दा राजनीतिक आशंका जन्मिन्छ।

ख) एमालेको भीड–केन्द्रित राजनीतिक शैलीले जनसास्तीको प्रश्न उठायो

५ लाख मानिस एकै ठाउँमा परिचालन गर्ने सोच—यातायात व्यवस्थापन, सुरक्षा, सडक क्षमतासम्बन्धी प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

ग) बस्नेत–कुलमान प्रतिस्पर्धा ‘काम बनाम राजनीति’को प्रतीक

एक पक्ष—कामलाई प्राथमिकता, अर्को पक्ष—राजनीतिक प्रभाव र भौतिक भीडको शक्ति प्रदर्शन। दुवैको शैली आम नागरिकमा फरक सन्देश पुर्‍याइरहेको छ।

प्रधान प्रश्न: ‘के एमालेले नै जनतालाई जाममा फसाउने रणनीति रोजेको हो?’

यदि ५ लाख मानिस राजधानी वा आसपासका मार्गमा केन्द्रित गरिन्छ भने—जाम, अव्यवस्था, सुरक्षा जोखिम, आपतकालीन सेवामा प्रभाव—सबै पक्ष स्वतः प्रभावित हुन्छन्।

त्यसैले आजको मुख्य राजनीतिक प्रश्न—
सडक बन्दको कारण सरकारले सिर्जना गर्‍यो, कि महाधिवेशनले अपेक्षित ‘भीड’कै कारण जनसास्ती स्वाभाविक रूपमा बढ्नेछ?

दुवै पक्षको निर्णय र शैलीले जनतालाई सास्ती पर्ने जोखिम भने बराबर छ।

---

निष्कर्ष

कुलमान घिसिङ र महेश बस्नेतबीचको विवाद केवल सडक बन्द वा कामको समयको मुद्दा होइन— यो नेपालमा विकास, राजनीतिक निर्णय र सार्वजनिक हित कहाँ टकरिन्छ भन्ने ठूलो बहसको केन्द्र हो।

सरकारले कामको समय गलत छान्यो कि?
एमालेले अनावश्यक भीड बनाएर जनतालाई जाममा फसाउनेछ?
बस्नेतको चेतावनी राजनीतिक हो कि उचित प्रश्न?
कुलमानको निर्णय प्राविधिक हो कि राजनीतिक प्रभावमा?

यी सबै प्रश्नले आगामी केही दिन राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्र बन्नेछ।

कुलमान–बस्नेत विवाद