तातोपानी सीमा तनाव: चिनियाँ कब्जा आरोपमा स्थानीय आन्दोलन चर्कियो
सिन्धुपाल्चोक, तातोपानी — नेपाल–चीन सीमाक्षेत्र तातोपानीमा फेरि तनाव चुलिएको छ। स्थानीयवासीहरूले ‘प्रोजेक्ट’ को नाममा चिनियाँ पक्षले नेपाली भूमि क्रमशः कब्जा गर्न थालिएको आरोप लगाएपछि वातावरण तनावपूर्ण बन्दै गएको हो। उनीहरूका अनुसार चिनियाँ दूतावासको समन्वयमा सञ्चालित भनिने क्षेत्र चारैतिर बारले घेरेर विस्तार गरिएको छ, जसले नेपाली बस्तीहरूलाई आफ्नै जग्गाबाट पछाडि धकेल्न थालेको छ।
तातोपानी–लिपिङ सडक पुनर्निर्माण र मर्मतका काम चिनियाँ ठेकेदारले गर्ने जिम्मा लिए पनि वर्षौंसम्म ठोस प्रगति देखिएको छैन। भौगोलिक रूपमा जोखिमपूर्ण क्षेत्र थप जीर्ण बन्दै जाँदा चिनियाँ पक्षले जानाजान काम रोकेर नेपाललाई उत्तरी व्यापारिक मार्गमा निर्भर बनाइराख्न खोजेको आशंका स्थानीयवासीमा बढ्न थालेको छ।
यिनै कारणले स्थानीयहरूले खुला विरोध कार्यक्रमहरू सुरु गरेका छन्। उनीहरूको प्रमुख माग:
-
कब्जा गरिएको भनिएको नेपाली भूमि स्पष्ट रूपमा फिर्ता गरिनु,
-
सीमा–रेखा पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनु,
-
र चीनको संलग्नतामा भइरहेका परियोजनामा सरकारले पूर्ण जवाफदेही सुनिश्चित गर्नु।
ढिलाइको दोहोरो खेल? — ‘नेपाल आज’को पहिलाको अनुसन्धानसँग सम्बन्ध
‘नेपाल आज’ ले यसै वर्ष प्रकाशित गरेको अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट “तातोपानी र रसुवागढीमा चिनियाँ रणनीतिक नियन्त्रण” ले यसअघि नै चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूको निम्नस्तरीय काम, मनसुनमा बारम्बार भत्किने सडक, र पुनर्निर्माणमा देखिने असामान्य ढिलाइ उजागर गरेको थियो।
CRBC र CRCC जस्ता चिनियाँ सरकारी कम्पनीहरूले G2G सम्झौतामा पाएका सडक परियोजनाहरू नेपालको हिमाली भौगोलिक यथार्थसँग मेल नखाने, गुणस्तरहीन र कमजोर रूपमा बनेका थिए। २०२४ को बाढी–पहिरोले तातोपानी र रसुवागढीका मुख्य पुल बगाएपछि तुरुन्तै पुनःनिर्माण सुरु हुनुपर्ने अवस्था थियो। तर चिनियाँ पक्षको सुस्त गतिले यसको पछाडि गहिरो रणनीतिक उद्देश्य हुनसक्ने शंका अझ बढाएको छ।
व्यापार, सार्वभौमिकता र रणनीतिक हितमा गहिरो असर
गत वर्षहरूमा सीमा बन्द हुँदा सयौँ कन्टेनर रोकिएको घटनाले व्यापारमा ठूला क्षति पुर्याएको थियो। स्थानीय व्यापारी चेतावनी दिन्छन्—तातोपानी फेरि लामो समय बन्द भयो भने देशको आपूर्ति प्रणाली नै पक्षाघातमा पर्न सक्छ।
विशेषज्ञहरूको ठम्याइमा चीनले पारदर्शिता बिना आफ्नो नियन्त्रण क्षेत्र विस्तार गर्दै जानु नेपालका लागि:
-
भौगोलिक सार्वभौमिकता,
-
आर्थिक स्वायत्तता,
-
र रणनीतिक सुरक्षामा
प्रत्यक्ष चुनौती हो।
सरकारमाथि बढ्दो राजनीतिक र कूटनीतिक दबाब
आन्दोलन तीव्र बन्दै गएसँगै सरकारमाथि तीन प्रमुख दायित्व उभिएका छन्—
-
सीमा अतिक्रमणबारे स्पष्ट र आधिकारिक जवाफ दिने,
-
चीन संलग्न परियोजनामा कडाइका साथ जवाफदेही लागू गर्ने,
-
र नेपालको उत्तरी व्यापारिक नाका नेपाली नियन्त्रणमै सुरक्षित राख्ने।
तातोपानी सीमामा विकसित भइरहेको तनाव अब केवल स्थानीय मुद्दा मात्र रहेन। यो राष्ट्रिय कूटनीति, सुरक्षा तथा दीर्घकालीन आर्थिक मार्गनिर्णयसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित गम्भीर विषयका रूपमा उभिएको छ।
