प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकको नौ निर्णय पढ्दा लाग्छ, नेपाली राजनीतिक दलहरू बाढीपहिरोमा उद्धार गर्न होइन, शब्दको खेल खेल्न आइपुगेका हुन्। आखिर, राजनीति गर्न कसलाई बाँकी राखे र? उनीहरू राजनीति गर्न यत्तिकै विशेषज्ञ कहाँ बनेका हुन् र? शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा आक्रमण गर्ने, सत्तामा पुग्न हिंसात्मक आन्दोलन छेड्ने अनि देशको बागडोर समात्ने। तर, के उनीहरू विपद् व्यवस्थापनमा पनि त्यत्तिकै विशेषज्ञ हुन् त?

त्यसैले सर्वदलीय बैठकले गरेको नौवटा निर्णय पनि ‘कानुन मिचेर गफ’ जस्तो लाग्छ। अब बाढीमा परेका जनतालाई बचाउन, गाडीहरू अलपत्र परेका यात्रुलाई गन्तव्य पुर्याउन, र विद्युत् लाइनहरू मर्मत गर्न बैठक नै चाहियो त? के यो प्रकारको ‘विपद् बैठक’ नै आवश्यक थियो? आखिर निर्णयमा पनि ‘बाढीले घरवास गुमाएका पीडितलाई आवासको प्रबन्ध गर्न समन्वय गर्ने’ भनेर सामान्य कुरा गरियो, जसरी यो काम कुनै नयाँ आविष्कार गरेजस्तो लेखिएको छ।

यो सुन्दा यस्तो लाग्छ, राजनीतिक दलहरूले विपद् व्यवस्थापन होइन, ‘कसरी नौवटा निर्णय गरेर मिडियामा सुर्खी बनाउने’ योजनामा जुटेका हुन्। अविरल वर्षाले देश डुबानमा परेको छ, तर हाम्रो महान् नेताहरूले शोक सन्देश पठाएर ‘कार्य सम्पन्न’ गरेका छन्। के साँच्चै बाढीमा डुबेका जनताले यस्तो शोक सन्देशको कुनै औचित्य भेट्छन् होला?

राजनीतिक दलहरू त राजनीति गर्न विशेषज्ञ नै हुन्। त्यसैले उनीहरूले यस्तो बैठक बस्नै पर्ने बाध्यता देखियो। तर के उनीहरू विपद् व्यवस्थापनमा त्यत्तिकै सक्षम छन्? अनि, साँचै भन्ने हो भने, बाढीपहिरोले लथालिंग भएको देशमा ‘बैठक’ गर्नु भनेको डुबिरहेका मानिसलाई ‘हामीलाई हेर, हाम्रै कारणले तिमीहरूको उद्धार हुनेछ’ भन्नुजस्तै हो।

तर, हाम्रा नेताहरू सधैंझैं यस्तै ठूला-ठूला निर्णय गर्छन्, अनि बाढीले बगाएका बस्तीहरूले ‘उद्धार गर्न बैठक गर्नै पर्ने हो र?’ भनेर प्रश्न गर्न बाँकी रहन्छ।

विशेषज्ञता राजनीति गर्नेमा त छ, तर विपद् व्यवस्थापन गर्नेमा कति छ त?

---

सर्वदलीय बैठकका नौ निर्णय

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकले बाढीपहिरो प्रभावितहरूको तत्काल उद्धार र राहतमा जोड दिँदै नौ वटा मुख्य निर्णयहरू गरेको छ। बैठकको अध्यक्षता कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले गर्नुभएको थियो।

१. बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूमा श्रद्धाञ्जली र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना।
२. प्रभावितहरूलाई तत्काल वासस्थान, खाना, पानी, र राहत उपलब्ध गराउने।
३. आवागमन अवरुद्ध यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन सहायता।
४. राजमार्गका अवरोध हटाई यातायात, बिजुली, इन्टरनेट सेवा सुचारु गर्ने।
५. महामारीको सम्भावना न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य सेवा विस्तार।
६. दसैँ, तिहार लक्षित गरी सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्ध गराउने।
७. क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने।
८. विस्थापितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि उचित आवासको व्यवस्था गर्ने।
९. उद्धार, राहत, र पुनर्स्थापनामा सबै तहको सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयको अपिल।