चीनको ६०,००० मेगावाट क्षमताको मोटोक जलविद्युत परियोजना, तिब्बतको मेडोग जिल्लामा यारलुङ त्साङ्पो (ब्रह्मपुत्र नदी) मा निर्माण भइरहेको छ, जसले पर्यावरणीय, सांस्कृतिक, र भू-राजनीतिक चिन्ताहरूलाई जन्म दिएको छ। वास्तविक नियन्त्रण रेखा (LAC) बाट केवल ३० किलोमिटर टाढा र भारततर्फ बग्ने स्थानभन्दा माथि यो परियोजनाले दक्षिण र दक्षिणपूर्व एशियाका लाखौं मानिसहरूको जिविकाका लागि महत्त्वपूर्ण पानी स्रोतमा चीनलाई अद्वितीय नियन्त्रण दिन सक्छ। पाँच वर्षको निर्माण अवधिमा पानीको गुणस्तर खस्किने र पारिस्थितिक प्रणालीमा ठूलो असर पर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसको दीर्घकालीन प्रभावले क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।

मोटोक परियोजना तिब्बतभर जलविद्युत विकासको लागि चीनको व्यापक प्रयासको हिस्सा हो। सन् २००० यता, चीनले १९३ जलविद्युत बाँधहरूको निर्माण वा योजना बनाएको छ, जसले करिब ७.५ लाखदेखि १२ लाख तिब्बतीहरूलाई विस्थापित गरेको अनुमान छ। यसले समुदायहरूलाई विस्थापित गर्नुका साथै शताब्दीऔं पुराना बौद्ध गुम्बाजस्ता सांस्कृतिक धरोहरहरूलाई नष्ट गरेको छ। पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट, यी बाँधहरूले पहिरो, भूकम्प, र बाढी निम्त्याउनुका साथै नदीको पानी प्रवाह र जलीय प्रणालीमा अवरोध पुर्‍याएका छन्। “हरियो ऊर्जा समाधान” भनेर प्रचार गरिए पनि, यी परियोजनाहरूले ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन र मिथेन ग्यास उत्सर्जन गर्दै छन्, जसले तिनीहरूको जलवायु लाभलाई कमजोर बनाउँछ।

मोटोक परियोजनाको भू-राजनीतिक प्रभाव पनि गहिरो छ। तिब्बतबाट उत्पन्न हुने यारलुङ त्साङ्पो र अन्य नदीहरूको प्रवाह नियन्त्रण गरेर, चीनले भारत र बंगलादेशजस्ता तलका देशहरूमा ठूलो दबाब सिर्जना गर्ने शक्ति राख्छ। आलोचकहरूले यसलाई “जल कूटनीति” को रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जहाँ चीनले हाइड्रोलोजिकल तथ्यांक रोक्छ र क्षेत्रीय जलविभाजन सम्झौताहरूबाट पन्छिन्छ, जसले पहिले नै संवेदनशील क्षेत्रमा तनाव बढाउँछ।

तिब्बती समुदायहरू र वातावरणविद्हरूले यी परियोजनाहरूको सांस्कृतिक र पारिस्थितिक लागतबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। धेरैले यसलाई तिब्बती पहिचान र इतिहासलाई मेट्न र चिनियाँ सांस्कृतिक र राजनीतिक नियमहरूमा बाध्य पार्न गरिएको प्रयासका रूपमा हेर्छन्। सौर्य र पवन ऊर्जाजस्ता वैकल्पिक ऊर्जा समाधानहरूको लागि आह्वान बढ्दै गएको छ, जसले वातावरणीय रूपमा दिगो र कम अवरोधकारी विकल्प प्रदान गर्न सक्छ।

मोटोक जलविद्युत परियोजनाले पर्यावरणीय व्यवस्थापन, मानव अधिकार, र क्षेत्रीय स्थिरताको बहसमा एक महत्त्वपूर्ण मोड प्रस्तुत गर्दछ। बिना कुनै अर्थपूर्ण संवाद र विश्वव्यापी ध्यान, यस परियोजनाको लागतले यसको लाभभन्दा धेरै बढी हुन सक्छ, विश्वका पारिस्थितिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमध्ये एकमा मानव र प्राकृतिक सम्पदालाई खतरा पुर्‍याउँदै।