काठमाडौं — “मेड इन चाइना: आज छन्, भोलि छैन।” नेपाली बजारमा चल्ने यो लोकप्रिय भनाइ अब बैंकिङ क्षेत्रमा पनि चरितार्थ हुन थालेको छ। देशकै ठूला निजी बैंकमध्ये नबिल बैंक अहिले त्यही “चिनियाँ भरोसा” का कारण अर्बौं जोखिममा परेको छ।

त्रिशूली थ्री–बी जलविद्युत आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी सुइफा एएनएचई ग्रुपले तीन वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने वाचा गरेको थियो। तर छ वर्ष बित्दा पनि कामको केवल ६६ प्रतिशत मात्र सम्पन्न गर्न सक्यो। अन्ततः आयोजना सञ्चालक संस्था त्रिशूली जलविद्युत कम्पनी (टीजेभीसी), जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको संयुक्त लगानी छ, ले गत डिसेम्बरमा ठेक्का रद्द गर्दै नबिल बैंकमार्फत चिनियाँ कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो। तर त्यसपछि वास्तविक समस्या सुरु भयो, जब चिनियाँ बैंक चाइना एभरब्राइट बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टी भुक्तानी नै रोकिदियो।

नबिल बैंकका तत्कालिन उप–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (हाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) मनोजकुमार ज्ञवालीका अनुसार, “त्रिशूली जलविद्युत कम्पनीले दाबी पठाएको छ, तर चिनियाँ अदालतको आदेशका कारण भुक्तानी प्रक्रियामा समस्या आएको छ।”

उक्त आदेश चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित स्थानीय अदालतले दिएको हो, जसले एभरब्राइट बैंक लाई रकम रोक्न निर्देशन दिएको छ। परिणामस्वरूप नबिल बैंकले झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ (७.४४ मिलियन अमेरिकी डलर) भुक्तानी गर्न नसकेर रकमलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन अन्तर्गत राख्न बाध्य भएको छ।

त्रिशूली जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आनन्द ढुंगेल भन्छन्, “हामीले नबिल बैंकलाई भुक्तानीको लागि अनुरोध पठाएको ५० दिन नाघिसक्यो। लक्समी सनराइज बैंकले त स्थानीय ग्यारेन्टी तुरुन्तै तिर्‍यो, तर नबिलले अझै पनि ढिलाइ गरिरहेको छ।” उनले थपे, “हाम्रो चिनियाँ बैंकसँग कुनै सम्बन्ध छैन। जिम्मेवारी नबिल बैंककै हो, त्यसैले तुरुन्तै रकम तिर्नुपर्छ भनेर हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि पत्र लेखेका छौं।”

यो पहिलो घटना होइन। यसअघि मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे १५ ब्युरो ग्रुप र चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक को मिलेमतोले नेपाली बैंकहरू — हिमालयन बैंक र पूर्व बैंक अफ काठमाण्डू — दशक लामो कानुनी फन्दामा परेका थिए। ती दुवै बैंकले करिब १३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको बैंक ग्यारेन्टी भुक्तानी गर्न नसकेर वर्षौं अदालत धाउनु पर्‍यो। अन्ततः सन् २०२२ मा मात्र चिनियाँ अदालतले उनीहरूको पक्षमा फैसला गर्‍यो।

नबिल बैंक अहिले त्यही ‘मेलम्ची–मोडल’ जस्तो जोखिममा फसेको छ। चिनियाँ कम्पनीहरूले काम नगरी अदालत धकेल्ने र बैंक ग्यारेन्टी रोकेर समय तान्ने पुरानो रणनीति फेरि दोहोरिएको छ। कानुनी विज्ञ गान्धी पण्डित भन्छन्, “विदेशी बैंकबाट काउन्टर ग्यारेन्टी लिँदा नेपालको बैंकहरूले त्यसको विश्वसनीयता जाँच्नैपर्छ। चिनियाँ बैंकको कानुनी प्रणाली र पारदर्शिताबारे चेतावनी पुराना घटनाले नै दिएका थिए।”

यो विवादले नबिल बैंक मात्र होइन, नेपालकै बैंकिङ प्रणालीमा विदेशी ग्यारेन्टीको जोखिम कति गहिरो छ भन्ने देखाएको छ। विदेशी अदालतको आदेशले नेपाली संस्थालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु स्वाधीन आर्थिक नीतिका लागि खतरा हो। नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि यस्तै घटनामा सम्बन्धित बैंकहरूलाई सोही बराबरको रकम ‘प्रोभिजनिङ’ मा राख्न निर्देशन दिएको थियो, जसले उनीहरूको नाफा घटाउँछ र लगानी क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्छ।

त्रिशूली आयोजनामा हालसम्म करिब ७० प्रतिशत काम सकिएको छ। बाँकी कामका लागि नयाँ ठेक्का बोलपत्र तयारी भइरहेको टीजेभीसीले जनाएको छ। तर चिनियाँ अदालतमा झुन्डिएको मुद्दाका कारण परियोजना झन् ढिलो हुने सम्भावना बढेको छ।

नेपालका बैंकहरू अझै पनि चिनियाँ कम्पनीहरूसँग सम्झौता गर्दा पुराना अनुभवबाट सिक्न नसकेको देखिएको छ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नाममा जोखिमपूर्ण विश्वास गर्नु ‘आर्थिक राष्ट्रघात’ सरह भएको विज्ञहरूको चेतावनी छ।

अब प्रश्न उठ्छ—जनताको निक्षेपमा बनेको बैंकले विदेशी अदालतको आदेशका कारण हात बाँधेर बस्न पाइन्छ? चिनियाँ कम्पनीहरूसँगको सम्बन्धले नेपालका आयोजना र वित्तीय निकायहरूलाई हरेकपटक कानुनी फन्दामा पार्दा पनि किन सचेतता आउँदैन?

सामान्य नेपालीका दृष्टिमा यो विवाद केवल एउटा बैंक ग्यारेन्टी होइन—यो जनताको पैसामाथिको विश्वास र देशको आर्थिक स्वाधीनतामाथिको परीक्षाको घडी हो।

---

संपादकीय सूचना:

यो समाचार मूल रूपमा २०२५ जनवरी ७ मा प्रकाशित गरिएको थियो। सार्वजनिक चासो र समसामयिक सान्दर्भिकतालाई ध्यानमा राख्दै पुनः प्रकाशित गरिएको हो।