झिंजियाङमा जबर्जस्ती श्रमको मुद्दाले फेरि विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित गरेको छ। यसै क्रममा, मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न भएको आरोपमा अमेरिकी सरकारले १०० भन्दा बढी चिनियाँ कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेको छ। अमेरिकी बजारमा पोलिसिलिकन, कपडा र टमाटरको पेस्टजस्ता सामान बेच्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यो कदम, उइगर फोर्स्ड लेबर प्रिभेन्सन एक्ट (UFLPA) अन्तर्गत, चीनलाई मानवता विरोधी अपराधको लागि जिम्मेवार ठहराउने व्यापक रणनीतिको एक भाग हो।

क्यानडा, बेलायत, र युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूले पनि यस्तै कदम चालेका छन्। हालै बेलायतको कोर्ट अफ अपिलले जबर्जस्ती श्रममा आधारित सामानको आयातमा अनुसन्धान नगर्ने राष्ट्रिय अपराध एजेन्सीको निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै नयाँ कानुनी दृष्टान्त स्थापना गरेको छ। व्यवसायहरूले अब जबर्जस्ती श्रमको प्रमाणलाई बेवास्ता गरेमा प्रोसीड्स अफ क्राइम एक्ट अन्तर्गत अभियोजनको सामना गर्नुपर्नेछ।

मानव अधिकार समूहहरूको रिपोर्टले कपडाको क्षेत्रमात्र नभई मोटर वाहन निर्माणजस्ता उद्योगहरूमा समेत जबर्जस्ती श्रमको जोखिम रहेको खुलासा गरेको छ। यसमा टेस्ला, भोक्सवागन र टोयोटाजस्ता विश्वव्यापी अटोमोबाइल कम्पनीहरूलाई पनि आरोप लगाइएको छ।

यसैबीच, अस्ट्रेलियन स्ट्राटेजिक पोलिसी इन्स्टिच्युट लगायतका संस्थाहरूले झिंजियाङबाट उइगरहरूको जबर्जस्ती श्रममा स्थानान्तरणको बारेमा ठोस प्रमाण प्रस्तुत गरेका छन्।

चीनले यी आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आए पनि संयुक्त राष्ट्र संघका रिपोर्ट, गैरसरकारी संस्थाहरू, र स्वतन्त्र अनुसन्धानहरूले यस मुद्दालाई थप गम्भीर बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रतिबन्ध, कानुनी चुनौती, र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोधका कारण चीन कूटनीतिक र आर्थिक रूपमा एक्लिन लागेको छ।

यो पछिल्लो विरोधले जबर्जस्ती श्रम र मानव अधिकार उल्लङ्घनको विरोधमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृढतामा प्रकाश पारेको छ। चीनले यी मुद्दाहरू समाधान नगरेसम्म विश्वव्यापी विश्वास पुनर्स्थापना गर्न कठिन हुने देखिएको छ।