काठमाडौं: विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपति क्षेत्र विगत केही वर्षयता भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखडाका रूपमा चर्चित बन्दै गएको छ। नेपालको गर्वको धरोहरको रूपमा रहेको यस क्षेत्रलाई संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि स्थापित पशुपति क्षेत्र विकास कोषपछिल्लो समय असक्षम नेतृत्व र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विवादमा तानिएको छ।

बनकाली क्षेत्रमा विवादास्पद टहरा निर्माण

हालै बनकाली क्षेत्रमा निर्माण गरिएका १५८ अस्थायी टहराहरू कोषका लागि चुनौती बनेका छन्। कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारी, सदस्य सचिव मिलन थापा, र कोष अध्यक्ष नारायण सुवेदी सबैले निर्माणको बारेमा अनभिज्ञता व्यक्त गरेका छन्।

तर, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ८ का वडा अध्यक्ष आशामान संगतले भने उक्त निर्माण वडा कार्यालयको सहमतिमा भएको स्वीकार गरे। उनले भने, “सहमति अनुसार अस्थायी टहराहरू निर्माण गरिएको हो, तर निर्माणका लागि कोष र पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिइएको छैन।”

कोषको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न

पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ अनुसार, कुनै पनि निर्माण कार्य कोषको योजना र परिषद्को निर्णय अनुसार मात्र हुनुपर्दछ। तर, कोषको जानकारीबिना टहराहरू निर्माण हुनु ऐनको उल्लङ्घन हो। पुरातत्व विभागबाट स्वीकृति नलिइकन निर्माण हुनु विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्रको मापदण्ड विपरीत छ।

भाडा असुलीमा अनियमितता

कोषका रेकर्ड अनुसार, कोषले बनकाली क्षेत्रमा १४७ वटा पसलहरूबाट नियमित भाडा उठाउँदै आएको थियो। तर, हाल निर्माण गरिएका १५८ नयाँ टहराहरूमा कोषको कुनै लेखाजोखा छैन। थपिएको पसलहरूको भाडा असुली सम्बन्धमा पनि अस्पष्टता छ। हालसम्म कोषले नियमित पसलहरूबाट लिने करिब १ करोड १५ लाख रुपैयाँ भाडा असुली गर्न सकेको छैन।

स्थानीय पसलेहरूले भने नयाँ टहराहरूमा पसल पाउन ३ देखि ४ लाखसम्म रकम तिर्नुपरेको बताए। तर, यो रकम कसले उठायो र कता गयो भन्नेबारे न कोष, न वडा कार्यालय, न पुरातत्व विभाग कसैसँग जानकारी छ।

भ्रष्टाचारको सम्भावना र माग

यसरी पशुपति क्षेत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप उठिरहेका बेला, यो मुद्दालाई छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मा दिनुपर्ने आवाज उठेको छ।

पशुपति क्षेत्र जस्तो धार्मिक, सांस्कृतिक, र ऐतिहासिक महत्वको स्थानलाई भ्रष्टाचारमुक्त राख्न सरकारी तवरबाट कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यक छ। यदि समयमै समस्या समाधान गरिएन भने, यो क्षेत्रको गरिमा मात्र होइन, नेपालप्रति विश्व समुदायको विश्वास पनि गुम्ने खतरा छ।