‘उत्तरको घाम’ खोज्दै ओलीको चीन यात्रा

वैज्ञानिक दृष्टिले हेर्दा नेपालमा घाम कहिल्यै उत्तरबाट आउँदैन। टेलिभिजनको पुरानो सेटेलाइट एन्टेना होस् वा डिसहोमको एन्टेना, सधैं दक्षिणतर्फ फर्काएरै राखिन्छ। तर नेपालको राजनीतिक ‘एन्टेना’ भने कहिलेकाहीं उत्तरतर्फ मोड्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यही कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘चिसो’ उत्तरतिर छिमेकी चीन भ्रमण गरे। भारतले उनलाई निम्तो दिएको छैन, त्यसैले चीनतिरको यो ऐतिहासिक दौड निकै ‘अग्रगामी छलाङ’ सावित हुने आशा गरिएको छ। ओलीको भ्रमणले चीन र नेपालको सम्बन्ध सुधार्ने वा थप ‘रुमल्लाउने’ भन्ने प्रश्न भने अझै बाँकी छ।

भ्रमणका ‘सिमित उपलब्धि’ र चीनको ‘उदारता’

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले नौ अर्ब रुपैयाँको अनुदान सहयोगको ‘भव्य घोषणा’ सुनियो। यस्तै, आठ बुँदामा हस्ताक्षर गरिए, जसमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, भैंसीको मासु निर्यात, र सञ्चार क्षेत्रमा सहकार्यका सम्झौताहरू समेटिए। चीनले नेपालको विकासमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको पनि सुनियो। तर, यी उपलब्धिहरू ‘सतही’ मात्रै हुन्।

चीनले दिएको नौ अर्ब अनुदानलाई के नेपालले कुनै ठूलो उपहार मान्ने? जबकि, चीनले नेपालका मुख्य स्रोतसाधनमा आफ्नो पकड बलियो पार्दै गएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्तो परियोजनामा चिनियाँ ऋणले नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर बनाएको यथार्थ अझै परिवर्तन भएको छैन। अनुदानको चर्चा गर्दा नेपालले बीआरआईजस्ता ठूला मुद्दाहरू उठाउने मौका गुमाएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

बीआरआईमा चुप्पी र रणनीतिक असफलता

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा कुनै छलफल नहुनु चिन्ताजनक छ। बीआरआईअन्तर्गत चीनले विभिन्न देशहरूमा लगानीको नाममा उनीहरूलाई ‘ऋणको पासो’मा पारेको इतिहास छ। नेपालले यो खतरा बुझेर मात्रै अनुदान लिने धारणा राखेको छ, तर त्यसले चीनलाई असन्तुष्ट पारेको छ। बीआरआईका महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू, जस्तै काठमाडौँ–हेटौंडा पोडवे र सीमापार प्रसारण लाइन, यसपटक पनि सम्झौताबाट बाहिरै रहनु नेपालका लागि गम्भीर रणनीतिक असफलता हो।

सीमाना विवाद र व्यापार घाटा

नेपाल-चीन सम्बन्धको अर्को संवेदनशील पक्ष भनेको सीमा अतिक्रमण हो। हुम्लालगायतका क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले सीमा मिचेको विवाद कायमै छ। तर, यस विषयमा ओलीको भ्रमणले कुनै स्पष्ट चर्चा नगरेको देखिन्छ।

त्यस्तै, नेपाल-चीन व्यापार घाटा भयावह छ। चीनबाट हुने आयातको तुलनामा निर्यात नगन्य छ, जसले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यमा ठेस पुर्याएको छ। भैंसीको मासु निर्यातसम्बन्धी सम्झौताले यो घाटा पूर्ति गर्न मद्दत गर्ला, तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन।

सीमामा नाकाबन्दी र ‘चिनियाँ कब्जा’

चिनियाँ सीमामा नाकाबन्दीका कारण नेपाली व्यवसायीहरूले धेरै समस्याको सामना गर्नुपरेको छ। तातोपानी र रसुवागढी नाकामा ढुवानी असहज हुनु भनेको नेपालको व्यापारिक स्वतन्त्रता कमजोर बनाउनु हो। यति मात्रै होइन, चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपालको ठूला पूर्वाधार परियोजनामा एकाधिकार जमाउँदै गएका छन्। यी परियोजनाहरूमा पारदर्शिताको कमी र लागत वृद्धि नेपालका लागि थप समस्या बनेका छन्।

कनेक्टिभिटी र ‘प्रतीकात्मक सहयोग’

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, र विज्ञान/प्रविधि जस्ता विषयमा सम्झौताहरू भए। टोखा–छहरे सुरुङमार्ग परियोजना पाँच वर्षदेखि अगाडि बढ्न नसकेको पुरानो योजना हो। यस्ता सम्झौताहरू व्यवहारमा लागू नभएसम्म यो भ्रमण प्रतीकात्मकतामा सीमित रहने निश्चित छ।

चीन-नेपाल सम्बन्ध सुधारको खाँचो

नेपालले अब चीनसँगको सम्बन्धलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ। सीमाना, व्यापार घाटा, र आर्थिक निर्भरता जस्ता समस्याहरूलाई रणनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। कूटनीतिक तहमा नेपालले आफ्ना प्राथमिकताहरू स्पष्टसँग राख्न नसक्दा चीनले आफ्नो स्वार्थ प्राथमिकतामा राख्ने गर्छ।

नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई बराबरीको तहमा ल्याउन ‘ऋणको पासो’बाट टाढा रहने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यस्तै, व्यापार सन्तुलन सुधार्न र आफ्ना सीमाना सुरक्षित गर्न कूटनीतिक प्रयासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। बीआरआईजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा चीनसँग स्पष्ट र ठोस सहमति गरेर मात्रै नेपालले आफ्नो स्वार्थ जोगाउन सक्छ।

भ्रमणको विडम्बना

ओलीको भ्रमणको चर्चा चर्को थियो, तर उपलब्धि भने सामान्यभन्दा सामान्य छन्। नेपालले ९ अर्बको अनुदान पाएको छ, जुन चीनले अन्य देशहरूलाई दिएको सहयोगको तुलनामा ‘पीनट्स’ हो। यता, चीनले नेपालका स्रोतसाधन कब्जा गर्दै जाने क्रम रोकिएको छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले नेपाल-चीन सम्बन्ध सुधारको सट्टा पुरानै समस्यालाई थप बलियो बनाएको देखिन्छ। चीनको ‘शीतल उत्तर’बाट आएको घामले नेपाललाई न्यानो बनाउन त के, उल्टै चिसो बनाउने डर बढेको छ। नेपालको राजनीतिक ‘एन्टेना’ले अब स्पष्ट सन्देश प्रसारण गर्न सकेन भने, उत्तरतिरको यो चिसो यात्राले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई थप कमजोर बनाउनेछ।

निष्कर्ष

नेपाल-चीन सम्बन्धलाई सन्तुलित, पारदर्शी, र राष्ट्रहितमा केन्द्रित बनाएर अघि बढाउन ओलीको भ्रमणले खासै योगदान गर्न सकेन। अब नेपालले कूटनीतिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट आफ्नो नीति स्पष्ट बनाएर मात्रै चीनसँगको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्न सक्छ।